11-Oct-2019 11:37

सरकार की बुनियाद ग्राम कचहरी लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने और विशाल धरना प्रदर्शन से

प्रखंड विकास पदाधिकारी 1 सप्ताह के अंदर वार्ड एवं पंचायतों को नियमित रूप से लागू नहीं करते हैं या उसे बाधा डालते हैं, तो पंच परमेश्वर के साथ-साथ मिलकर जिला एवं प्रखंड एवं शासन प्रशासन के खिलाफ पूरे बिहार राज्य में चक्का जाम करने का काम करेगी

अपने बकाया भुगतान को लेकर ग्राम कचहरी और उनके निर्वाचित प्रतिनिधि तथा कचहरी अब अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। जिस प्रसंग में श्रीमती सिंगारी देवी सरपंच ग्राम कचहरी राजापाकर ने बताया कि कई बार प्रखंड विकास पदाधिकारी को लिखित एवं मौखिक रूप से कहा गया। लेकिन उनकी उदासीनता के कारण आज हमें यह कदम उठाना पड़ रहा है। राजापाकर प्रखंड के सभी 13 ग्राम कचहरी और उसके निर्वाचित पूर्व एवं वर्तमान प्रतिनिधि सरपंच, उपसरपंच, पंचगन, न्याय मित्र तथा सचिव भाई बहनों के नियमानुसार अब तक के निम्नलिखित बकाया है। भुगतान, विकासात्मक कार्यों में मिले अधिकार को शत-प्रतिशत वार्ड स्तर पर लागू करने का जो उपेक्षा किया गया है, उसी के खिलाफ हम सभी लोग मिलकर अनिश्चितकालीन विशाल धरना प्रदर्शन का लोकतांत्रिक तरीके से शुरुआत कर रहे हैं।

उन्होंने बताया कि हमारी मांग है कि ग्राम कचहरी को प्राप्त होने वाली पंचम राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुशासित फर्नीचर मदद की ₹200000 प्रति ग्राम कचहरी, अविलंब उपलब्ध कराई जाए। वहीं दूसरी मांग है कि पूर्व एवं वर्तमान माननीय सरपंच, उपसरपंच एवं पंच भाई बहनों को वित्तीय वर्ष 2010-11, 15-16, 16-17, 17-18 एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 का बकाया है। विशेष एवं नियत तथा यात्रा 30,00,000 रुपए, कन्टेजेंसी 4000 प्रति पंचायत 2 वर्षों का बाकी है, उसे तुरंत उपलब्ध कराया जाए। साथ ही भवन का किराया ₹1000 है, 4 सालों से भुगतान बाकी है, उसे तुरंत भुगतान किया जाए।

हमारी तीसरी मांग है कर्मी ग्राम कचहरी, सचिव एवं न्याय मित्र भाई बहनों का वित्तीय वर्ष 2010-11, 12 माह का एवं 2018-19, 8 माह एवं 19-20 का अब तक का बकाया। मानदेय कुल लगभग ₹10 लाख 14 हजार का भुगतान जल्द से जल्द करें। वही ग्राम कचहरी प्रतिनिधि, माननीय सरपंच, उपसरपंच एवं पंचगणों को प्राप्त विकासात्मक कार्यों में नियमानुसार मनरेगा, विकास बिहार सरकार के सात निश्चय, जल नल योजना, आंगनवाड़ी, जन वितरण प्रणाली में प्राप्त अधिकार को शत प्रतिशत जमीनी हकीकत बनाने एवं का पंचायत स्तर पर लागू हो। वही हमारी पांचवी मांग यह है कि प्रखंड क्षेत्र के ग्राम कचहरी प्रतिनिधि की हुई और प्राकृतिक आपदा दुर्घटना में मृत्यु के विरोध अनुग्रह अनुदान बीमा की राशि का अविलंब भुगतान करा।

इस संबंध में बिहार प्रदेश अध्यक्ष अमोद कुमार निराला ने बताया कि अब तक का कुल बकाया ₹7000000 लाखों का बाकी है। जो सिर्फ राजापाकर प्रखंड का है। वहीं उक्त मांगों में वर्णित विकासात्मक कार्यों में प्राप्त अधिकार को अभी तक जमीनी हकीकत से दूर रखा गया है। अगर प्रखंड विकास पदाधिकारी 1 सप्ताह के अंदर वार्ड एवं पंचायतों को नियमित रूप से लागू नहीं करते हैं या उसे बाधा डालते हैं, तो पंच परमेश्वर के साथ-साथ मिलकर जिला एवं प्रखंड एवं शासन प्रशासन के खिलाफ पूरे बिहार राज्य में चक्का जाम करने का काम करेगी। इन सभी बाधाओंंं एवं आंदोलनों की जिम्मेवारी प्रखंड एवं जिला शासन प्रशासन की होगी।

11-Oct-2019 11:37

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