27-Mar-2018 07:52

न्याय और न्याय संबंधित आयोग न्याय से कोसों दूर

राज्य सूचना आयोग सिर्फ प्रशासनिक अधिकारियों की बचाव की संस्थान। नाम मात्र की है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ।

कौन कहता है कि न्याय नहीं होता है ? कौन कहता है कि ईमानदारी सबसे कमजोर है ? कौन कहता है कि न्यायालय में न्याय नहीं होता है ? कौन कहता है कि प्रशासन और न्याय की कुर्सी पर बैठा व्यक्ति दलाल होता है ? यह सवाल नहीं लाखों लोगों की इंतजार का उस न्याय का रास्ता है, जिस जगह पर उसे होना ही नहीं चाहिए था, परंतु आज वह न्या के लिए न्यायालय की ओर देख रहा है। एक आम आदमी जो जीवन पर्यंत अपनी मेहनत के बल पर आगे बढ़ते हुए, समाज को कुछ बेहतर देने का प्रयास करता हैं। लेकिन न्यायालय में जहाँ जज साहब के सामने उनका पेशकार 30-40/- लेकर अगली तारीख देता हो वहाँ न्याय कहाँ। जिस थानों में दारोगा पैसे और देहव्यापार के बल पर केश की फाईलों पर मचा लेता हो वहाँ न्याय। कोई भी धारा लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता हैं पुलिस को। बड़े से बड़े केश में आप लाखों खिलाओं, फैसला आपके पक्ष में होगा। न्यायालय और न्यायमूर्ति अब कागजों में ही सीमित हैं। बहुत बदला तो दस सालों में एक गुनेहगार को सजा सुनाकर न्यायालय अपना पीढ़ खुद थपथपाता हैं। वहीं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का ऐसा स्वांग रचाया गया , जिससे न्याय तो नहीं पर दलाली बढ़ गई। दलाली का स्तर सूचना प्राप्त करने, सूचना प्राप्त कराने, सूचना माँगने को आगे ना बढ़ाने के लिए अर्थ का लेन देन। यह पहली सीढ़ियाँ हैं। वहीं दूसरी बड़ी सीढ़ियाँ है राज्य सूचना आयोग , जो कि सूचना ना देने और ब्यूरोक्रेटस की सेवा का मार्ग हैं। राज्य सूचना आयोग में बैठे न्याय के प्रतिबिंब या आयुक्त सिर्फ़ प्रशासनिक अधिकारियों और तंत्र की सेवा करने को बैठे हैं। पाँच-दस साल बाद याद आया न्यायालय को की किसी बिंदु पर सुनवाई करनी हैं। जब न्याय की बात आई तो ब्यूरोक्रेट्स के चाटूकारिता करते नजर आते हैं। हम आम जनमानस न्याय की उम्मीद में आँखे जोहे बैठे हैं पर न्यायकर्ता हमारी बोली पहले ही लगा बठे हैं।

27-Mar-2018 07:52

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