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13-Apr-2018 06:09

प्राईवेट विद्यालय करोड़ों रुपए से बंद करते मुँह

सरकारी विद्यालयों में किताबें नहीं और प्राईवेट विद्यालयों में किताबों के वजन से ज्यादा पुस्तक फीस।

कौन सुनेगा, किसको सुनाये, इसलिए चुप रहते हैं। यहीं मजबूरी के साथ करोड़ों अभिभावकों की जीवन बंधुआ मजदूर से भी बदत्तर हैं। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय की नैतिक जिम्मेदारी जो भी है वह निभाने की ताकत केन्द्रीय मंत्री और राज्य मंत्री के पास नहीं हैं। दोनों कहने के लिए शिक्षाविद् हैं और युवाओं को समझने का प्रयास भी करते हैं। लेकिन अपनी नैतिक जिम्मेदारी से वे दोनों हमेशा दूरी बनाये रखते हैं। NCERT किताबों को चलाने का आदेश CBSE को दिया गया। क्यों राजनैतिक दलों द्वारा निर्धारित समय में पुस्तक बाजार में नहीं लाये गये। आज प्राईवेट विद्यालय में पुस्तकों के नाम पर बड़ा बाजार बनाये हुए हैं। विद्यालय पढ़ाने के बदले, सामाजिक और आर्थिक विकास पर ध्यान रखती हैं। जो किताबों में सबसे ज्यादा दलाली दे उसी प्रकाशन की पुस्तक विद्यालय में चलाई जाती हैं। पुनः नामांकन के नाम पर इतने पैसे लिए जाते है कि परिवार को छह महीने का राशन आ जाए। लेकिन पैसा वसूली में लगभग विद्यालय पास हैं, फेल कोई नहीं है। आलीशान इमारतों में विद्यालयों को पहुँचते देर नहीं लगती। एक वर्ष की कमाई में 10 एकड़ जमीन खरीद ही लेते हैं। हाजीपुर में दर्जनों विद्यालय है जो लगभग 30-40 सालों से चल रहा है और उसके दर्जनों विद्यालय खुल गई। जो भी विद्यालय खुला वह आम जनता के खून की बदौलत ही है। सुधार की संभावना नहीं है क्योंकि अब संघ प्राईवेट विद्यालय का काम देखती हैं। दलालों को पैसा देकर सान से चलाते हैं। आज कुछ विद्यालय हाजीपुर ही नहीं बिहार एवं अन्य राज्यों तक सैकड़ो बिघा जमीन खरीद कर विश्वविद्यालय की तैयारी कर रहे हैं। हमें जागना होगा, उनके लिए जिनके पास अपना खोने के लिए कुछ नहीं है।

13-Apr-2018 06:09

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