20-Jan-2020 10:43

केंद्र से बकाया राशि के लिए अभियान चलाएगी : कमलनाथ सरकार

16-17 दिसंबर को होने वाले विधानसभा के दो दिवसीय सत्र के बाद इसकी समीक्षा की जाएगी।

आर्थिक संकट के दौर एक गुजर लाई प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने केंद्र सरकार से बकाया राशि पाने के लिए अभियान चलाने का फैसला किया है। इसके लिए पहले केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। इसके तहत जिन योजनाओं की किस्तें रुकी है। उनके लिए मांग पत्र तैयार किया जाएगा। दर्शन प्रदेश को उनकी कोटी की राशि नहीं मिलने की वजह से प्रदेश का बदहाल आर्थिक स्थिति और खराब होती जा रही है हालत यह हो चुकी है कि कई जरूरी काम भी नहीं हो पा रहे हैं।

दर्शन 31 दिसंबर 2019 केंद्र से जो राशि मिलनी चाहिए थी। उसमें से महज 40% ही अब तक मिल सकी है शेष 60% राशि की किस्त प्राप्त करने के लिए केंद्र में विभिन्न विभागों की टीम को भेजा जाएगा। वित्त विभाग की अपर मुख्य सचिव अनुराग जैन ने केंद्रीय योजनाओं की अलग से मानिटरिंग करने की तैयारी की है। 16-17 दिसंबर को होने वाले विधानसभा के दो दिवसीय सत्र के बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। इसमें जिन योजनाओं में पैसा आने में देरी हो रही है। उनको लेकर सालों चैन तैयार की जाएगी। इसके बाद इस दिल्ली दौरे पर संबंधित से बात करने का लक्ष्य रखा जाएगा।

30 हजार करोड़ कम आय की उम्मीद, केंद्र में जीएसटी शेयर नहीं मिलने सहित राज्य की आर्थिक स्रोतों के गड़बड़ा ने के करण सरकार के सामने आर्थिक चुनौती बड़ी है। राज्य के पास जनवरी से मार्च की अंतिम तिमाही बची है। एक आकलन के हिसाब से राजस्व का लक्ष्य 30 हजार करोड़ तक पीछे रहने की आशंका है।

केंद्र के असहयोग का किया जाएगा प्रचार है। प्रदेश सरकार सभी सियासी मोर्चे पर केंद्र सरकार को डेरे की विभिन्न योजनाओं में केंद्र से बजट की कमी को लेकर मंत्री भी जिला स्तर पर प्रचार करेंगे। दर्शन आपदा राहत राशि 6700 करोड़ की मांग के बावजूद केवल 1000 करोड़ मिलने से भी प्रदेश सरकार की चिंता है। केंद्र के 20 20 से 21 के बजट को लेकर भी चिंता है 2019 के केंद्र ने मध्य प्रदेश के लिए घोषित बजट में 66 77 करोड़ की कटौती की थी। अब आगे भी केंद्र के बजट में मध्यप्रदेश को कमरा शिमला मिले इसके प्रयास किए जाएंगे।

20-Jan-2020 10:43

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