संविधान दिवस पर जनहित में मांग ।

मीडिया से उपरोक्त बातें करते हुए पीडब्ल्यूएस प्रमुख आर के पाण्डेय एडवोकेट ने कहा कि आजादी के 73 वर्षों बाद भी देश में असमानता व भेदभाव एक कलंक बन चुका है। भारतीय संविधान प्रदत्त समानता का मौलिक अधिकार कहीं दिखाई नही पड़ता। ऐसे में विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका में बैठे व समाज के सक्षम लोगों को सामने आकर तथा एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए गैस सब्सिडी की तरह स्वतः आरक्षण व अन्य सुविधाएं त्याग देनी चाहिए। समानता के मौलिक अधिकार के व्यवस्था को लागू करने के लिए भेदभावपरक जाति प्रमाण पत्र के स्थान पर मात्र नागरिकता प्रमाण पत्र जारी होना चाहिए तथा प्रत्येक भारतीय को निःशुल्क शिक्षा, चिकित्सा व सुरक्षा मिलनी चाहिए ।