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                                                                                      नाउ भाई कै बार, बाबू अगवै आई

नरेन्द्र मोदी सोच रहे होंगे कि काहे लगाये थे मैंने अबकी बार फिर से ट्रम्प सरकार के नारे । इससे अच्छे तो जो बाइडन ही थे। हमसे दोस्ती नहीं थी तो दुश्मनी भी नहीं रखते थे। मोदी को ध्यान रखना चाहिए था कि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनसे दोस्ती कर ली जाय तो किसी दूसरे को दुश्मन बनाने की जरूरत नहीं होती वह व्यक्ति ही समय आने पर दुश्मन की भूमिका निभा देता है और डोनाल्ड ट्रम्प को उसी कतार में खड़ा किया जा सकता है। भोजपुरी में एक कहावत है "नाऊ भाई कै बार, बाबू अगवै आई" मतलब कौन कितने पानी में है, किसमें कितना कलेजा है, किसकी कितनी औकात है, किसकी कितनी हैसियत है, किसमें कितनी हिम्मत है, किसकी छाती का क्या साइज है समय आने पर सब कुछ सामने आ ही जाता है। कायर व्यक्ति को कितना भी उकसाइये वह कायर का कायर ही रहेगा।

भारत के खिलाफ अमेरिका ने ट्रेड वार से आगे का कदम उठाते हुए 25 फीसदी टेरिफ और पेनाल्टी लगाने का ऐलान किया जो 31 जुलाई की रात को 12 बजते ही यानी 1 अगस्त से लागू होना था लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अपनी आदत के मुताबिक यू टर्न लेते हुए इसे अब 7 अगस्त से लागू करने की बात कही है, मगर यह 7 अगस्त से लागू हो ही जायेगा संदेहास्पद है । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से एक के बाद एक हरकत कर रहे हैं उससे बहुत साफ नजर आ रहा है कि वे भारत की घेराबंदी करके बाजार को खत्म करने का इरादा रखते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वे पाकिस्तान के साथ खड़े होकर पींगे लड़ाने की बातें भी कर रहे हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ डील फाइनल कर ली है और अब वे पाकिस्तान में मिले तेल भंडारों का विकास करेंगे और भविष्य में पाकिस्तान भारत को तेल बेचेगा। ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि भारत की इकोनॉमी मर चुकी है। डोनाल्ड ट्रम्प ने सोशल ट्रूथ पर लिखा है We are very busy in the White House today working on Trade Deals. I have spoken to the leaders of many countries, all of whom want to make the United States "extremely happy" I will be meeting with the South Korean Trade Delegation this afternoon. South Korea is right now at a 25% Tariff, but they have an offer to buy down those Tariffs. I will be interested in hearing what that offer is. We have just concluded a Deal with the country of Pakistan, whereby Pakistan and the United States will work together on developing their massive Oil Reserves. We are in the process of choosing the oil company that will lead this partnership. Who knows, may be they'll be selling oil to India someday !

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने सोशल ट्रूथ पर जो साझा किया उससे तो अब पीएम मोदी की आंखों पर वो चश्मा तो उतर जाना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रम्प अब तो खुले तौर पर पाकिस्तान के पाले में जाकर न केवल खड़े हो चले हैं बल्कि अब उसे आर्थिक और सामरिक रूप से सशक्त बनाने पर भी आमदा हो चुके हैं। पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर अपनी समुद्री सीमा में तीन साल तक सर्वे किया और पिछले बरस सितम्बर के महीने में इस बात का ऐलान किया कि तेल - गैस रिजर्व की मौजूदगी है और अब जब अमेरिका के साथ डील साइन हो गई तो अमेरिका ने कहा कि यहां पर दुनिया का सबसे बड़ा चौथे नंबर का तेल और गैस भंडार होगा तो इसको पूरी तरह से विकसित करने पर तकरीबन 42 हजार करोड़ रुपये का खर्च आयेगा। इस खर्च को या तो अपने बूते अमेरिका वहन करेगा या फिर जो टीम होगी या फिर कोई कंपनी होगी उसके जरिए कामकाज किया जायेगा जिसमें करीबन 5 साल लगेंगे। लेकिन अमेरिका जिस लहजे से पकिस्तान को खड़ा कर रहा है यह भारत के लिए चिंतापूर्ण से आगे की सबसे बड़ी चुनौती है। अमेरिका का पकिस्तान के साथ खड़ा होने तथा सवाल तेल और गैस का है तो ये भी महत्वपूर्ण है कि अभी हाल में ही गुजरात की एक कंपनी नायरा पर यूरोपीय यूनियन ने प्रतिबंध लगाया है और दो दिन पहले ही अमेरिकी कंपनी माइक्रोसाॅफ्ट ने नायरा के साथ फिलहाल टेम्परेरी तलाक ले लिया है। तो अब वह अंतरराष्ट्रीय तौर पर व्यापारिक समझौते नहीं कर सकता है। हाल ही में अमेरिका ने भी ईरान से तेल खरीदने वाली 6 भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है, हालांकि दुनिया भर की 25 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया हुआ है जिसमें तुर्की, चीन, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात आदि देशों की छोटी-बड़ी कंपनियां शामिल है मगर उसमें प्रतिबंध से बचने की गुंजाइश यह लिखते हुए की गई है प्रतिबंधित देश अमेरिकी ट्रेजरी विभाग से प्रतिबंध हटाने की गुजारिश करे।

भारत को रशिया से व्यापारिक रिश्तों को खत्म करने के लिए यह कह कर दबाव बनाया जा रहा है कि रशिया उसी मुनाफे का उपयोग यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध में कर रहा है। ठीक वही आरोप ईरान से तेल और गैस खरीदने वाली कंपनियों पर भी लगा रहा है कि उस मुनाफे से ईरान उससे पूरे मिडिल ईस्ट में अस्थिरता फैला रहा है, सक्रिय आतंकवादी संगठनों की मदद कर रहा है। तो क्या प्रतिबंधित भारतीय कंपनियों की सम्पत्ति अमेरिका में है वह जप्त कर ली जायेगी। विदेशी बैंक उन्हें कर्जा नहीं देंगे। डोनाल्ड ट्रम्प ने सोशल ट्रूथ पर खुले तौर पर लिखा है कि रशिया और भारत की इकोनॉमी मर चुकी है। I don't care what India does with Russia. They can take their dead economies down together, for all I care. We have done very little business with India, their Tariffs are too high, among the highest in the world. Likewise Russia and the USA do almost no business together. Let's keep it that way and tell Medvedev, the failed former president of Russia, who THINKS he's still president, to watch his words. HE'S entering very dangerous territory !.

लेकिन भारत की तरफ से अभी तक स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं आई है। देशवासियों की सोच को सच साबित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वनिर्मित परंपरा के मुताबिक मुंह नहीं खोला है। जबकि दुनिया के दूसरे देश चाइना, रशिया, ब्राजील, ईरान आदि ने खुलकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा घोषित किये एकतरफा, मनमाने टेरिफ का विरोध करते हुए इसे ट्रम्प की तानाशाही बताया है। ईरान ने ट्यूट करते हुए लिखा है The United States continues to weaponize the economy and use # sanctions as tools to dictate its will on independent nations such as Iran and India and impede their growth and development. These coercive discriminatory actions violate the principles of international law and national sovereignty, representing a modern from of economic imperialism. Resisting such policies is a stand for a more powerful emerging non Western-led multilateral world order and a stronger Global South.

आज जिन हालातों से देश गुजर रहा है उसके लिए केवल और केवल नरेन्द्र मोदी, बीजेपी और आरएसएस की विघटनकारी और नफरती राजनीति जिम्मेदार है जो 11बरस से देश में फैलाई गई है। इतिहास गवाह है कि श्रीमती इंदिरा गांधी और अटलबिहारी बाजपेई के प्रधानमंत्रित्व काल में जब अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध लगाया था तब विपक्ष सरकार के साथ खड़ा था और संकट से उबरने के बाद सरकार ने बकायदा पार्लियामेंट के भीतर विपक्ष के सहयोग को सराहा था लेकिन नरेन्द्र मोदी ने 11बरस में एकला चलो की राह पर चलकर विपक्ष को अलग - थलग कर दिया है। विपक्ष ने सहयोग भी दिया तो सफलता का सारा श्रेय मोदी ने खुद लेकर विपक्ष को थैंक्स तक नहीं कहा। देश दुनिया ने देखा कि पहलगाम की दुखद घटना के बाद विपक्ष एकजुट होकर सरकार के साथ खड़ा हुआ था और आपरेशन सिंदूर पर सीजफायर के बाद जब विपक्ष ने संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने की मांग की तो मोदी सरकार ने वही अपनी फासीवाद सोच के चलते विपक्ष की मांग को ठुकरा दिया और विपक्ष के मन में कडवाहट को भर दिया। जिसका नजारा गत दिनों संसद के भीतर आपरेशन सिंदूर को लेकर चली 16 घंटे की चर्चा में खुलकर देखने को मिला, जहां विपक्ष लगातार सरकार को अखाड़े के भीतर घसीट रहा था और सरकार अखाड़े की सीमा से बाहर निकल कर जान बचाते भाग रही थी।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने जब कहा कि भारत की इकोनॉमी डेड (मर) हो चुकी है तो लीडर आफ अपोजीशन राहुल गांधी ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए ट्रम्प की बात का समर्थन करते हुए कहा कि राष्ट्रपति ट्रम्प सही कह रहे हैं। मोदी सरकार ने भारतीय इकोनॉमी को डेड करके रखा हुआ है। राहुल ने यह भी कहा कि पिछले 11 बरस में भारत की विदेश नीति और कूटनीति फेल हो चुकी है। इसका अक्श भी आपरेशन सिंदूर के बाद खुलकर दिखाई दिया जब दुनिया का एक भी देश, पीएम नरेन्द्र मोदी की तकरीबन 60-70 फीसदी विदेश यात्राओं और उन देशों के सर्वोच्च सम्मान बटोरने के बाद भी, भारत के साथ खड़ा नहीं हुआ। अब तो वह अमेरिका भी, जिसकी सरपरस्ती करते-करते पीएम नरेन्द्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के सामने लम्बवत हो गये, भारत के सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया है। जो इस बात का साफ-साफ इशारा कर रहा है कि जिस नरेन्द्र मोदी और बीजेपी को शुभंकर मानकर देशवासियों ने दिल्ली की सल्तनत सौंपी थी वो वह शुभंकर 11 बरस में अशुभंकर में तब्दील हो चुका है।

लगता तो यही है कि अमेरिका 25 फीसदी टेरिफ और पेनाल्टी के जरिए भारत को ब्रिक्स और रशिया के खिलाफ एक वैपन की तरह इस्तेमाल कर घेराबंदी करने का इरादा रखता है ! अमेरिका का इरादा टेरिफ वार का नहीं बल्कि इससे आगे का लगता है। 25 फीसदी टेरिफ और जुर्माना लगाये जाने का सबसे पहला असर तो शेयर बाजार पर ही पड़ा जहां से विदेशी निवेशकों ने पैसा निकालने की शुरुआत कर दी। सवाल यह है कि देश में ह्यूमन रिसोर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद होने के बाद भी क्या भारत अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बचा पायेगा ? अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में पहली बार इकोनॉमी को लेकर जब अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा होकर खुलेआम भारत को चुनौती दे रहा है और युद्ध के दौरान चाइना पाकिस्तान की मदद कर रहा है तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत कौन सी रणनीति अपनायेगा ? भारत की कूटनीति और विदेश नीति को लेकर जितने भी सवाल सवालों की दुनिया में तैर रहे हैं उन सवालों का अंत तब तक नहीं होगा जब तक भारत खुले तौर पर नेशनल इंट्रेस्ट से जनता को नहीं जोड़ेगा। क्योंकि जहां शेयर बाजार का 50 फीसदी मुनाफा कार्पोरेट कमाता है वहीं बमुश्किल 5 फीसदी मुनाफा भी आम आदमी की जेब में नहीं आता है। और पिछले 10 बरस में ये खाई बरस दर बरस बढ़ती चली गई है। तो फिर सवाल ये भी है क्या भारत अपनी इकोनॉमी पालिसी को आम जनों से जोड़कर बड़ा करेगा या फिर पूरे तरीके से उसी कार्पोरेट पर निर्भर होगा जिस कार्पोरेट के सामने ये चुनौती मुंह बाये खड़ी है कि वह किस रास्ते पर चले, क्या वह जाकर अमेरिका से माफी मांगे और अमेरिकी ट्रेजरी से कहे कि हम पर प्रतिबंध ना लगाये, हमारी संपत्तियों ना छीने ? नरेन्द्र मोदी के सामने भी चुनौती है देश को अमेरिका परस्ती से बाहर निकाल कर अपने पैरों पर खड़ा करने स्वावलंबी बनाने की। क्या वे ऐसा कर पायेंगे या फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के सामने घुटने टेक कर उसी की शर्तों पर ट्रेड डील को फाइनल करेंगे.? 

अश्वनी बडगैया अधिवक्ता 
स्वतंत्र पत्रकार

सवाल तो दो ही थे और उत्तर भी एक ही था। पहला सवाल था - पहलगाम में कोई सुरक्षाकर्मी मौजूद क्यों नहीं था और इसके लिए जिम्मेदार कौन है ? और दूसरा सवाल था - कि जब भारत पाकिस्तान पर विजय प्राप्त करने जा ही रहा था तो सीजफायर क्यों किया गया और किसने सीजफायर करने का निर्णय लिया ? इन दो सवालों पर चर्चा और जवाब देने के लिए निर्धारित किये गये थे 16 घंटे। जबकि इन दोनों सवालों का जवाब केवल तीन लोगों को देना था, तथा उन्हें केवल दो लाईनें बोलनी थी और उसमें समय बमुश्किल दस मिनट भी नहीं लगते। पहले जवाब रक्षामंत्री राजनाथ सिंह देते "हाँ यह सही है पहलगाम में जहां आतंकवादियों ने 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है वहां पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती नहीं थी, मैं उसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से त्यागपत्र देता हूं । दूसरे नम्बर पर गृहमंत्री अमित शाह को जवाब देना था कि सीमा पार से चार आतंकवादी घुसकर पहलगाम तक पहुंच गये ये मेरे अधीन आने वाली तमाम इंटेलिजेंस का फेलुअर है। मैं इसकी नैतिक जवाबदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा देता हूं। तीसरे नम्बर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को जवाब देना था कि सीजफायर की जिस घोषणा को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के जरिए देश और दुनिया ने जाना है वह घोषणा तो सबसे पहले मुझे ही करनी थी। यह मेरी आजतक की सबसे बड़ी अक्षम्य राजनैतिक अक्षमता है। मैं इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेता हूं और अपने पद से इस्तीफा देता हूं। तो देश के 15 घंटे 50 मिनट जाया नहीं होते और पार्लियामेंट के भीतर सरकार की छीछालेदर भी होने से रुक जाती । मगर जैसी कि उम्मीद थी कि सरकार दोनों सवालों का जवाब देने में खामोशी बरतेगी, वही हुआ। सरकार की ओर से एक भी नेता ने यहां तक कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, होम मिनिस्टर अमित शाह और प्राइम मिनिस्टर नरेन्द्र मोदी ने अपने लंबे-चौड़े भाषण में दुनिया भर की बातें तो की लेकिन किसी ने भी ना तो ये बताया कि पहलगाम में सुरक्षाकर्मियों की मौजूदगी किन कारणों से नहीं की गई थी, इसके लिए कौन जिम्मेदार है ना ही ये बताया गया कि जीत के करीब पहुंच गई भारतीय सेना को वापस लौटने के लिए सीजफायर क्यों किया गया, इसका निर्णय किसने लिया ।

निश्चित ही पहलगाम में मारे गए 26 लोगों के परिजनों को निराशा हुई होगी। पहलगाम में मारे गए सैनिक की विधवा के इस बयान पर "ऐसा लगा कि सरकार ने हमें अनाथ छोड़ दिया है" रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पार्लियामेंट के भीतर 16 घंटे की चर्चा के दौरान पहलगाम में मारे गए 26 लोगों में से एक भी मृतक का जिक्र न करके उस विधवा के बयान पर सही होने का निशान लगा दिया है कि हां सरकार ने पहलगाम में आये सैलानियों को अनाथ छोड़ दिया था, भगवान भरोसे छोड़ दिया था।

पीएम नरेन्द्र मोदी ने अपने एक घंटे से ज्यादा चले उबासी भरे भाषण में एकबार फिर वही हल्की (सड़कछाप) भाषा और हलकटपन (छिछोरेपन) का नजारा पेश किया। गृहमंत्री अमित शाह भी पीछे नहीं रहे। दोनों अपने भाषण में  वर्तमान से भाग कर अतीत के पीछे छिपते नजर आये। दोनों ने इतने गंभीर सवालों की गंभीरता को नजरअंदाज करते हुए सारे टाइम कांग्रेस को कैसे टार्गेट पर लिया जाय यही गुडकतान करते नजर आये। वहीं विपक्ष ने गंभीरता का परिचय देते हुए सवालों को सिलसिलेवार उठाया, सरकार की कथनी और करनी को कटघरे में खड़ा किया, पीएम नरेन्द्र मोदी को सीधे तौर पर सवालों का जवाब देने की चुनौती दी मगर सरकार सीधे-सीधे जवाब देने के बजाय नेहरू के पीछे छिपती नजर आई, सवालों से भागती नजर आई। सवाल तो दो ही थे लेकिन बहस ने कुछ ऐसी परतों को खोल दिया जिसने सीधे तौर पर पहली बार इस सवाल को खड़ा कर दिया कि प्रधानमंत्री सच बोल रहे हैं या फिर सेना सच बोल रही है। देशवासियों को पूरा यकीन है कि सेना कभी झूठ नहीं बोल सकती क्योंकि वह राजनीतिक पैंतरेबाजी से बहुत दूर है। भारतीय सेना का अभी तक राजनीतिकरण नहीं हुआ है। सियासतदां ही अपनी सियासी रोटियाँ सेंकने के लिए न केवल झूठ बोलते हैं बल्कि आवाम की आंखों में धूल भी झोंकते रहते हैं। 

आपरेशन सिंदूर के बाद इंडोनेशिया में  तैनात  अटैची  कैप्टन शिव कुमार ने 10 जून को जकार्ता में हुए एक सेमिनार  में कहा था कि पहले दिन भारत ने कुछ फाइटर जेट्स  इसलिए खोये कि उनके हाथों को सरकार ने बांध दिया था (INDIA LOST SOME FIGHTER JETS ON THE FIRST DAY OF ITS RECENT MILITARY CLASH WITH PAKISTAN BECAUSE THE GOVERNMENT INITIALLY RESTRICTED STRIKE TO TERRORIST TARGETS ONLY AND NOT PAKISTAN MILITARY BASES) कुछ इसी तरह की मिलती-जुलती बात सीडीएस ने भी कही है। यानी सेना को खुली छूट नहीं दी गई थी। जबकि पार्लियामेंट के भीतर जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरकार की तरफ से जवाब देने खड़े हुए तो कहा कि हमने सेना को खुली छूट दे दी थी। सेना अपने तरीके से अपनी रणनीति बनाये और युद्ध को कामयाब करे। मतलब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक झटके में सैन्य अधिकारियों के द्वारा बयान की गई हकीकत को खारिज कर अपनी शर्ट को सेना की शर्ट से ज्यादा सफेद और चमकदार बताने की नाकामयाब कोशिश की। नाकामयाब इसलिए क्योंकि देश का कितना ही बड़ा सियासतदार क्यों न हो अगर वह भारतीय सैन्य अधिकारियों के उन बयानों को जो सेना से जुड़े हुए हैं उन्हें झुठलाने की कोशिश करेगा तो देशवासी सैन्य अधिकारियों की बात को ही सच मानेंगे न कि सियासतदार की बात को सच मानेंगे। यानी ऐसा कहकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों के भीतर अपनी ही विश्वसनीयता को कमतर किया है।

लीडर आफ अपोजीशन राहुल गांधी ने सीधे तौर पर प्वाइंट टू प्वाइंट अपनी बात रखते हुए रक्षामंत्री राजनाथ सिंह द्वारा कही गई बातों के उस हिस्से का जिक्र किया जहां पर रक्षामंत्री ने अपने भाषण में कहा था कि आधी रात के वक्त यानी 01.05 पर पाकिस्तान के भीतर आतंकवादी ठिकानों पर हमला हुआ और 20 मिनट बाद तय किए गए टार्गेट को पूरा करके 1.35 बजे पाकिस्तान को जानकारी दे दी कि हम न तो आपके मिलिट्री बेस पर हमला कर रहे हैं न ही किसी दूसरी जगह पर। जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने कई बार खुले तौर पर कहा था कि जिन्होंने आतंकवाद को पनाह दे रखी है, पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर कह चुके हैं कि दरअसल कश्मीर में जो कुछ भी हो रहा है (आतंकवाद शब्द का नाम नहीं लिया) वह गले की नस है और हम उनका साथ देंगे। पाकिस्तान की राष्ट्रीय नीति ही आतंकवाद को पोषित करने की है। तो फिर वह एक टेररिस्ट स्टेट है और उस टेररिस्ट स्टेट पर हमला करने का मतलब सिर्फ टेररिस्ट अड्डों पर हमला कर वापस लौटना नहीं होता है बल्कि उस स्टेट को नेस्तनाबूद करना भी होता है। तो फिर सवाल यही है कि क्या आपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के खिलाफ था ? अगर वह पाकिस्तान के खिलाफ नहीं था तो फिर आपरेशन सिंदूर को विराम (सीजफायर) देने के बाद अंतरराष्ट्रीय तौर पर जिन सांसदों और डिप्लोमेट्स को अलग अलग देशों में टीम बना कर भेजा और वे वहां जाकर आतंकवाद और पाकिस्तान की माला जपते रहे उसका क्या मतलब था ? दुनिया भर के देशों ने आतंकवाद की निंदा तो की लेकिन किसी ने भी देश ने सीधे तौर पर आतंकवाद से पाकिस्तान को कनेक्ट नहीं किया। यहां तक कि क्वार्ड और ब्रिक्स की बैठक में भी आतंकवाद के साथ पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया गया। हद तो तब हो गई जब यूनाइटेड नेशनसं में आतंकवाद पर बनी कमेटी में पाकिस्तान को वाइस प्रेसीडेंट चुन लिया गया है। मामला पराकाष्ठा तब लांघ गया जब भारत की नरेन्द्र मोदी की सरकार आपरेशन सिंदूर की सफलता पर अपनी पीठ थपथपाने की तैयारी कर रही थी और पाकिस्तान का सेनाध्यक्ष असीम मुनीर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के न्यौते पर जाकर व्हाइट हाउस में बैठकर ट्रम्प के साथ लंच कर रहा था। और राष्ट्रवाद की बातें करने वाली मोदी सरकार लब बंद किए टिकुर-टिकुर देखती रही।

यह आजाद भारत में नरेन्द्र मोदी की विदेश नीति (जिसे वे मोदी नीति में तब्दील कर चुके हैं) और भारतीय कूटनीति की सबसे बड़ी असफलता है। क्या इसकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लेने को तैयार हैं या फिर इस असफलता के लिए जिम्मेदार नेहरू और गांधी को ठहराया जायेगा ? आपरेशन सिंदूर में यह बात भी खुलकर सामने आई कि भारत को जो नुकसान उठाना पड़ा उसके पीछे चीन का हाथ था। जिस पर विपक्ष ने साफ तौर पर कहा कि भारत के लिए पाकिस्तान से बड़ा दुश्मन चीन है। एक वक्त मुलायम सिंह यादव, जार्ज फर्नांडिस ने भी पार्लियामेंट के भीतर चीन को भारत का सबसे बड़ा दुश्मन बताया था। लेकिन मोदी सरकार चाइना से प्रगाढ़ रिश्ते बना रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगस्त में चाइना यात्रा प्रस्तावित है। विपक्ष की चुनौती के बाद पीएम नरेन्द्र मोदी और उनके सिपहसालारों की हिम्मत नहीं हुई कि वे चीन और डोनाल्ड ट्रम्प का नाम लेकर कह सकें कि चीन भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है और डोनाल्ड ट्रम्प झूठ बोल रहे हैं। अपनी आदत के मुताबिक मोदी सरकार ने 1971 का जिक्र कर कांग्रेस को घेरने की कोशिश की तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पलटवार करते हुए कहा कि तब की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन को दो टूक जवाब दे दिया था कि आप सातवां बेड़ा भेजो या आठवां बेड़ा भारत अपने मकसद को अंजाम देकर रहेगा और उन्होंने जनरल मानेकशॉ को खुली छूट दी थी कि आपको जितना समय चाहिए लीजिए मगर मकसद को अंजाम तक पहुंचाइये। मगर मौजूदा वक्त में मोदी सरकार अमेरिका के आगे नतमस्तक है।

भरी संसद में लीडर आफ अपोजीशन राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को खुली चुनौती देते हुए कहा कि अगर उनमें तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जैसा फिफ्टी परसेंट भी साहस है तो वे पार्लियामेंट में खड़े होकर इस बात का ऐलान करें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा लगातार 29 बार बोली गई बात कि सीजफायर उन्होंने कराया है झूठ हैं, डोनाल्ड ट्रम्प झूठ बोल रहे हैं। मगर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी संसद के भीतर इतना साहस नहीं जुटा पाये कि वे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का नाम लेकर यह सकें कि वे झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने अपनी सुविधानुसार बहस की दिशा मोड़ते हुए अमेरिकी उप राष्ट्रपति जेडी वेंस का नाम लिया और उनसे हुई बातचीत का ब्यौरा बताया। इसी तरीके से जब कांग्रेस को घेरते हुए सत्ता पक्ष ने मुंबई कांड़ का जिक्र किया तो कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने पलटवार करते हुए कहा कि मुंबई कांड़ के दोषियों को तत्काल मार गिराया गया था, एक जो बचा था उसे भी फांसी पर लटका दिया गया। घटना के तत्काल बाद केन्द्रीय गृहमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया था। मगर मोदी सरकार के गृह मंत्री अमित शाह आज भी मंत्री बने हुए हैं ये इस्तीफा कब देंगे? कल तक तो पीएम नरेन्द्र मोदी नेहरू को सामने रखकर अपनी बात कहते थे लेकिन आज गृहमंत्री अमित शाह भी नेहरू के पीछे खड़े होकर अपनी बात कहते नजर आये।

यह कल्पना करना कितना भयावह है कि 11बरस से जो पालिटिकल पार्टी सत्ता में है, जो नेता पिछले 11 बरस से देश का प्रधानमंत्री बना बैठा है, जो नेता मौजू वक्त में देश का गृहमंत्री है उसे आजादी के ठीक बाद की परिस्थितियों या कहें 70 साल पुरानी परिस्थितियों को याद करके मौजूदा समय में अपनी ताकत का अह्सास उस लोकतंत्र के मंदिर के भीतर कराने की जरूरत पड़ रही है जहां सिर्फ और सिर्फ 16 घंटे का वक्त था आपरेशन सिंदूर को लेकर जो किया उसे बताने का। वो कैसे किया, कैसे अंजाम दिया। मगर सरकार ने इतने चक्रव्यूह बनाये कि जो सुन रहे थे खास तौर पर वे लोग जिन्होंने पहलगाम में अपने प्रियजनों को खो दिया है उनके दिल पर क्या बीती होगी नरेन्द्र मोदी और उनके सिपहसालारों को सुन कर। शायद एक मलहम प्रियंका गांधी वाड्रा ने यह कह कर लगाने का प्रयास किया है कि पहलगाम में आतंकवादियों ने जिन्हें मारा है उन्हें सत्ताधारी इंसान माने या ना माने मगर वो इंसान हैं, वे सत्तापक्ष की राजनीतिक बिसात के प्यादे नहीं हैं। उन्होंने बकायदा उन 25 भारतीय शहीदों के नाम पार्लियामेंट के भीतर पढ़े जिनकी शहादत पहलगाम में हुए आतंकी हमले में हुई है, बकायदा उन्हें भारतीय कहते हुए जबकि सत्तापक्ष वहीं मनुवादी सोच से ग्रसित होकर बीजेपी सांसद हिन्दू - हिन्दू चिल्ला रहे थे। जिन 25 शहीदों के नाम पार्लियामेंट के भीतर कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी वाड्रा ने पढ़े कायदे से उन नामों का उल्लेख सरकार को करना चाहिए था मगर मोदी सरकार ये साहस नहीं जुटा पाई।

16 घंटों में चीन, अमरिका, पाकिस्तान, आतंकवाद, कूटनीति, विदेश नीति इन सबसे होते हुए एक नया सवाल तो खड़ा हो ही गया है कि प्रधानमंत्री ने सच बोला है या सेना ने सच कहा है.? कहीं इन दो सचों की टकराहट में लोकतंत्र के मंदिर के भीतर देश का सच तो गायब नहीं हो गया है ? प्रधानमंत्री की इमेज बचाने के लिए सेनाओं का प्रयोग देश और सेना दोनों के लिए खतरनाक है। भारत की सेना किसी प्रधानमंत्री की इमेज को बचाने का साधन नहीं है। ऐसी परिस्थिति भारत के सामने इस रूप में कभी नहीं रही। देश को भविष्य की ओर देखने की शुरुआत करनी होगी वरना वर्तमान सत्ता तो अतीत के आसरे सारी परिस्थितियों को एक झटके में गुम कर ही रही है और निशाने पर भारतीय सेना तक को लेने से नहीं चूक रही है। चलते-चलते अखबारों की हेडलाइन पर नजर डालते चलें। एक अखबार लिखता है. - - कांग्रेस के छिछोरेपन ने देश का मनोबल गिराया, पहलगाम हमले में भी वो राजनीति तलाश रहे थे - पीएम मोदी। तो दूसरे अखबार की हेडलाइन है - -  प्रधानमंत्री के भाषण के बीच खड़े हुए राहुल तो पानी पीने लगे मोदी। कैमरे ने बचाई इज्जत ओम बिरला की तरफ मुंह करके।

अश्वनी बडगैया अधिवक्ता 
स्वतंत्र पत्रकार

पटना : श्रावण मास की पावन बेला में राम लक्ष्य फाउंडेशन द्वारा ANS कॉलेज सभागार, बाढ़ में एक भव्य श्रावणी पूजा समारोह का आयोजन किया जा रहा है। यह सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक, सामाजिक और जागरूकता से परिपूर्ण आयोजन है, जिसकी अगुवाई कर रही हैं नेहा सिंह — बाढ़ की बेटी, समाजसेविका और राम लक्ष्य फाउंडेशन की संस्थापक।

कार्यक्रम की जानकारी देने हेतु आज होटल रेड वेलवेट में एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें नेहा सिंह और राम आयेंगे तो अंगना सजाऊंगी फेम स्वाति मिश्रा ने प्रेस को संबोधित करते हुए बताया कि यह आयोजन भक्ति, श्रद्धा और सामाजिक उद्देश्य का संगम है। उन्होंने कहा कि “श्रावणी पूजा के इस मंच के माध्यम से हम महिला सशक्तिकरण और बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसे अभियानों को जन-जन तक पहुंचाना चाहते हैं।”

नेहा सिंह ने यह भी कहा कि धार्मिक आयोजनों का प्रभाव तब और गहरा होता है जब वे सामाजिक जिम्मेदारियों से जुड़ जाते हैं। उन्होंने इस कार्यक्रम को स्त्री सम्मान, शिक्षा और सुरक्षा के मुद्दों पर संवाद का माध्यम बताया और कहा कि “हमें बेटियों को सिर्फ पढ़ाना नहीं, उन्हें आत्मनिर्भर भी बनाना है।”

इस अवसर पर सुप्रसिद्ध भक्ति गायिका स्वाति मिश्रा, जो स्वयं बाढ़ की बेटी हैं, ने कहा कि "यह मेरे लिए गर्व की बात है कि मुझे अपने ही नगर बाढ़ में एक ऐसे आयोजन का हिस्सा बनने का अवसर मिल रहा है, जो न केवल आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण है, बल्कि सामाजिक जागरूकता का भी सशक्त माध्यम है।" उन्होंने कहा कि “राम लक्ष्य फाउंडेशन द्वारा महिला सशक्तिकरण और 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' जैसे अभियानों को धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों से जोड़ना वास्तव में एक सराहनीय पहल है। ऐसे मंचों से समाज में सकारात्मक सोच फैलती है और लोगों को सामाजिक जिम्मेदारियों का भी एहसास होता है।”

स्वाति मिश्रा ने यह भी कहा कि “भक्ति केवल मंदिरों और गीतों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि जब उसमें समाजसेवा और जनजागृति का भाव जुड़ जाए, तभी वह सच्चे अर्थों में सार्थक बनती है।” उन्होंने नेहा सिंह के प्रयासों की खुले दिल से सराहना की और कहा कि “बाढ़ की बेटियाँ अब समाज में नेतृत्व कर रही हैं, यह बदलाव का संकेत है।” गौरतलब है कि वे विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगी। उनकी उपस्थिति से कार्यक्रम को आध्यात्मिक और सांगीतिक ऊर्जा मिलेगी, वहीं नेहा सिंह के नेतृत्व में स्थानीय युवाओं और महिलाओं में नई प्रेरणा का संचार होगा।

पटना : राज्य के सबसे बड़े व्यापारिक आयोजन बिहार बिजनेस महाकुंभ 2025 की तैयारी अब अंतिम चरण में पहुँच चुकी है। इसी क्रम में आज राजधानी पटना के ऑर्चिड मॉल स्थित गोल्डन फ्लेवर रेस्टोरेंट में एक पूर्व-सम्मेलन (Pre-event Conference) का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्टॉल धारकों, उद्यमियों, मीडिया प्रतिनिधियों और कारोबार से जुड़े लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

सम्मेलन की शुरुआत आयोजन समिति द्वारा बिहार बिजनेस महाकुंभ के उद्देश्य, आयोजन की रूपरेखा और व्यवस्थाओं की विस्तार से जानकारी के साथ हुई। समिति ने बताया कि 3 से 5 अगस्त तक आयोजित होने वाले इस महाकुंभ में 500 से अधिक ब्रांड्स अपने स्टॉल लगाएंगे और 40,000 से 50,000 तक आगंतुकों के आने की संभावना है। इसके साथ ही देशभर से निवेशक, निर्यातक, स्टार्टअप प्रतिनिधि, MSME संगठनों और मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की भी विशेष भागीदारी सुनिश्चित की गई है।

आयोजन स्थल पर लाइव डेमो ज़ोन, इन्वेस्टर पिच मंच, और MSME सहायता डेस्क जैसी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। आयोजकों ने स्टॉल लगाने वालों को बताया कि स्टॉल सेटअप की तारीखें, प्रवेश पास की प्रक्रिया, ऑनग्राउंड सपोर्ट और प्रचार सामग्री कैसे उपलब्ध कराई जाएगी। इस अवसर पर स्टॉल धारकों ने भी अपने सवाल रखे, जिनका समाधान विस्तारपूर्वक किया गया।

पूर्व-सम्मेलन के अंत में ओपन Q&A सेशन और टी नेटवर्किंग सेशन का आयोजन किया गया, जहाँ विभिन्न व्यापारिक क्षेत्रों से जुड़े लोगों ने आपस में संवाद स्थापित किया और महाकुंभ को लेकर अपने विचार साझा किए। इस दौरान एकजुटता और सहयोग की भावना देखने को मिली, जिससे आयोजन को लेकर उत्साह और भी बढ़ गया।

मौके पर सुमन कुमार, शुभम यादव, राहुल, तनिष्क, राजा, अर्चना जी, मिली सिंह, राजेश, विपुल, गौरव पांडे, चंदन कुमार सहित कई अन्य प्रतिनिधि मौजूद रहे। आयोजकों ने सभी उपस्थितों का आभार जताते हुए कहा कि यह सिर्फ एक एग्जीबिशन नहीं, बल्कि बिहार के उद्यमिता भविष्य की नींव है, जिसे हम सब मिलकर साकार करेंगे।

पटना : चर्चित फिल्म निर्मात्री, युवा उद्यमी और समाजसेविका चेतना झाम आज जन सुराज पार्टी में शामिल हो गयी. पटना में आयोजित एक समारोह में उन्होंने प्रशांत किशोर के समक्ष औपचारिक रूप से जन सुराज की सदस्यता ग्रहण की। पार्टी कार्यालय में आयोजित संवाद के दौरान उन्होंने प्रशांत किशोर की कार्यशैली और दृष्टिकोण की खुलकर सराहना की। चेतना ने उन्हें “महात्मा तुल्य नेता” बताया जो आज के समय में दुर्लभ हैं।
चेतना झाम ने कहा कि जब सभी राजनीतिक दलों के नेता एसी कमरों में बैठकर बयानबाजी करते हैं, वहीं प्रशांत किशोर गांव-गांव घूमकर जन संवाद कर रहे हैं, लोगों की पीड़ा को महसूस कर रहे हैं और बिहार के विकास की जमीन तैयार कर रहे हैं। उन्होंने कहा, “मैंने उनमें सच्चाई, संकल्प और संघर्ष की भावना देखी है। इसीलिए मैं आज जन सुराज के साथ खड़ी हूं और आने वाले समय में इस आंदोलन की सशक्त आवाज बनूंगी।”

प्रशांत किशोर के विजन से प्रभावित होकर चेतना ने कहा कि वह शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में एक जन-क्रांति लाना चाहते हैं। चेतना ने अपने संबोधन में भावुक होते हुए कहा, “जिस तरह एक माँ अपने बच्चों की चिंता करती है, वैसे ही प्रशांत किशोर बिहार के हर नागरिक की चिंता करते हैं। मैं इस मिशन की सच्ची सिपाही बनूंगी।”
समस्तीपुर निवासी चेतना झाम की कहानी भी किसी प्रेरणादायक फिल्म से कम नहीं है। उन्होंने 3000 रुपये से अपना करियर शुरू किया, दिल्ली में संघर्ष के दिन देखे, भूखी भी रहीं लेकिन बिहार की मिट्टी से मिले आत्मबल ने उन्हें हारने नहीं दिया। आज वे एक सफल उद्यमी, समाजसेविका और फिल्म निर्माता के रूप में देशभर में अपनी पहचान बना चुकी हैं। उनकी बनाई फिल्मों और अभियानों में बिहार की संस्कृति, संघर्ष और सौंदर्य प्रमुखता से उभरकर सामने आता है।
जन सुराज पार्टी में शामिल होकर चेतना झाम ने न केवल बिहार की बेटियों को एक नई प्रेरणा दी है, बल्कि यह भी बताया है कि यदि नीयत साफ हो, तो राजनीति भी समाज सेवा का सशक्त माध्यम बन सकती है। अब वे पार्टी की जिम्मेदारियों को निभाते हुए बिहार के विकास और बदलाव के लिए सक्रिय भूमिका में होंगी।

पटना : चर्चित फिल्म निर्मात्री, युवा उद्यमी और समाजसेविका चेतना झाम आज जन सुराज पार्टी में शामिल हो गयी. पटना में आयोजित एक समारोह में उन्होंने प्रशांत किशोर के समक्ष औपचारिक रूप से जन सुराज की सदस्यता ग्रहण की। पार्टी कार्यालय में आयोजित संवाद के दौरान उन्होंने प्रशांत किशोर की कार्यशैली और दृष्टिकोण की खुलकर सराहना की। चेतना ने उन्हें “महात्मा तुल्य नेता” बताया जो आज के समय में दुर्लभ हैं।
चेतना झाम ने कहा कि जब सभी राजनीतिक दलों के नेता एसी कमरों में बैठकर बयानबाजी करते हैं, वहीं प्रशांत किशोर गांव-गांव घूमकर जन संवाद कर रहे हैं, लोगों की पीड़ा को महसूस कर रहे हैं और बिहार के विकास की जमीन तैयार कर रहे हैं। उन्होंने कहा, “मैंने उनमें सच्चाई, संकल्प और संघर्ष की भावना देखी है। इसीलिए मैं आज जन सुराज के साथ खड़ी हूं और आने वाले समय में इस आंदोलन की सशक्त आवाज बनूंगी।”

प्रशांत किशोर के विजन से प्रभावित होकर चेतना ने कहा कि वह शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में एक जन-क्रांति लाना चाहते हैं। चेतना ने अपने संबोधन में भावुक होते हुए कहा, “जिस तरह एक माँ अपने बच्चों की चिंता करती है, वैसे ही प्रशांत किशोर बिहार के हर नागरिक की चिंता करते हैं। मैं इस मिशन की सच्ची सिपाही बनूंगी।”
समस्तीपुर निवासी चेतना झाम की कहानी भी किसी प्रेरणादायक फिल्म से कम नहीं है। उन्होंने 3000 रुपये से अपना करियर शुरू किया, दिल्ली में संघर्ष के दिन देखे, भूखी भी रहीं लेकिन बिहार की मिट्टी से मिले आत्मबल ने उन्हें हारने नहीं दिया। आज वे एक सफल उद्यमी, समाजसेविका और फिल्म निर्माता के रूप में देशभर में अपनी पहचान बना चुकी हैं। उनकी बनाई फिल्मों और अभियानों में बिहार की संस्कृति, संघर्ष और सौंदर्य प्रमुखता से उभरकर सामने आता है।
जन सुराज पार्टी में शामिल होकर चेतना झाम ने न केवल बिहार की बेटियों को एक नई प्रेरणा दी है, बल्कि यह भी बताया है कि यदि नीयत साफ हो, तो राजनीति भी समाज सेवा का सशक्त माध्यम बन सकती है। अब वे पार्टी की जिम्मेदारियों को निभाते हुए बिहार के विकास और बदलाव के लिए सक्रिय भूमिका में होंगी।

मुझे इस बात का दुख होता है कि अपने द्वारा दिये गये समर्थन का, जहां पर अपराध पूरे तरीके से बेलगाम हो चुका है, इस पर नियंत्रण पाना जरूरी हो गया है नहीं तो इस तरीके से बिहार और बिहारियों की जिंदगी से होता हुआ खिलवाड़ बिहार को बहुत बुरे अंजाम में पहुंचा देगा। ये बयान किसी ऐरे गैरे नत्थू खैरे का नहीं है ना ही ये बयान किसी विपक्षी पार्टी के नेता द्वारा दिया गया है। ये बयान एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान का है जो दिल्ली दरबार में मोदी सरकार में मंत्री हैं और बिहार ही उनकी राजनीतिक जमीन है जो इस समय विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर एक मुद्दा बन चुका है। चिराग पासवान ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि बिहार में जिस तरीके से हत्या, अपहरण, लूटमार, डकैती, बलात्कार एक के बाद एक श्रंखलाबद्ध तरीके से हो रहे हैं। अब तो ऐसा लग रहा है कि प्रशासन पूरे तरीके से नाकामयाब है इन घटनाओं को रोकने के लिए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये आने वाले दिनों में बहुत भयावह परिस्थिति उत्पन्न कर देगा। बड़ी डरावनी स्थिति हमारे प्रदेश में उत्पन्न हो चुकी है। चिराग ने मीडिया से आगे कहा कि जिन परिवारों ने अपनों को खोया है उनके हालात पूछिए, जिन बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है उनके हालात पर गौर कीजिए। इन सब को रोकने की, नियंत्रित करने की जिम्मेदारी तो प्रशासन की है। पासवान ने सवालिया लहजे में पूछा कि कोई भी अपराधी आपके राज्य में आपराधिक घटनाओं को कैसे अंजाम दे रहा है, प्रशासन के रहते हुए। चिराग पासवान ने आरोपित लहजे में कहा कि हो रहे अपराधों में या तो प्रशासन की मिली भगत है या फिर प्रशासन इसमें लीपापोती करने में लगा हुआ है अथवा प्रशासन पूरे तरीके से निकम्मा हो चुका है और इनके बस में कुछ नहीं है।

चिराग पासवान का ये बयान नितीश कुमार की अगुवाई में चल रही डबल इंजन की सरकार और दिल्ली सल्तनत ने मुंह पर तमाचा है। चिराग पासवान की राजनीति की टोटल जमीन बिहार में ही है जिसमें उनका एकमुश्त वोट बैंक भी है जिसको ना तो जातीय समीकरण के आसरे ना ही विकास की राजनीति के आसरे डिगा पाने की स्थिति में फिलहाल तो कोई भी नहीं है। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीति में चिराग पासवान का कद जितना बढ़ना चाहिए था बढ़ चुका है अब तो विधानसभा चुनाव में उनकी कोशिश अपने वोट बैंक को दूसरे हल्कों में बढ़ाने की है और चिराग पासवान को समझ में आने लगा है कि बिहार में नितीश कुमार के साथ खड़े होकर वोटों में विस्तार तो हो नहीं सकता है। उनको इसकी समझ भी आ गई है कि वे कितना भी ऐलान करते रहें कि दिल्ली दरबार में मेरी बहुत पकड़ और पहुंच है लेकिन इससे बिहार के वोटरों के हालात तो सुधरेंगे नहीं। उसके लिए तो पार्टी को विस्तार देना होगा।

एक छोटे चैनल के साथ बात करती हुई एक नन्ही बालिका ने बिहार में 20 सालों से राज कर रहे सुशासन बाबू के चेहरे पर से नकाब नोच कर भर नहीं फेंका बल्कि नितीश कुमार के घिनौने चेहरे को बड़ी मासूमियत के साथ सबके सामने नंगा कर दिया है। दरभंगा के मधुबनी में होने वाले मखाने को लेकर जिसका जिक्र पिछले दिनों खूब हुआ था वहां के स्कूल में पढ़ने वाली एक सात-आठ साल की बच्ची से जब मीडिया कर्मी ने पूछा कि तुम सुशासन बाबू की सरकार से क्या चाहती हो उसने कंपकंपाती आवाज में कहा कि सरकार स्कूल में दीवार खड़ी करवा दे, छप्पर डलवा दे, बरसात में यहां - वहां भागना पड़ता है, बरसात थमने के बाद जब फिर स्कूल आते हैं तो पढ़ने की खातिर बैठने के लिए सूखी जगह ढ़ूंढ़नी पडती है जो बमुश्किल नसीब होती है, गर्मी में झुलसाती धूप लगती है तो शीतकाल में बहुत ठंड लगती है। बच्ची की कंपकंपाती हुई आवाज बिहार सरकार को सरे बाजार दिगंबर करती है क्योंकि वह बच्ची दलगत और छल प्रपंच की राजनीति से बहुत दूर है।

राजनीतिक गलियारों में पीएम नरेन्द्र मोदी को लंबी-लंबी अविश्वसनीय बातों को फेंकने का सिरमौर माना जाता है तो स्वाभाविक है उनके पिछलग्गू कहां पीछे रहने वाले हैं वह भी मोदी की मौजूदगी में। ऐसा ही वाक्या सामने आया जब पीएम नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री नितीश कुमार की उपस्थिति में बिहार में बीजेपी के कोटे से उप मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी ने मंच से खुले तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 10 बरस में बिहार को 14 लाख करोड़ रुपये दिए हैं। ऐसा कह कर सम्राट चौधरी ने नितीश सरकार और मोदी सरकार को भृष्टाचार के दलदल में फंसा दिया है। बिहार में पिछले 20 बरस से नितीश कुमार मुख्यमंत्री बने हुए हैं और पिछले दस बरस से बीजेपी नितीश के साथ मिलकर डबल इंजन की सरकार चला रही है। अगर एक बार सम्राट चौधरी की बात को ही सच मान लिया जाय (जबकि यह बात पूरी तरह से अस्वीकार योग्य है) तो फिर आज की तारीख में बिहार को सबसे पिछड़े राज्यों में क्यों गिना जाता है.? मतलब बहुत साफ है कि केन्द्र में मिलने वाला पैसा विकास कार्यों में लगने के बजाय भृष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है।

पीएम नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने दसईयों बार खुलेआम कहा है कि एनडीए ताश का महल नहीं है जो एक पत्ता निकल जाने से भरभरा कर गिर जायेगा। एनडीए बहुत मजबूत है और उसके कुनबे में शामिल राजनैतिक दल पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की बिछाई बिसात पर चलते हैं। लेकिन मोदी और शाह द्वारा कही गई बात बीते दिनों की बात हो चली है। आज की स्थिति में जो नजारा नजर आ रहा है अगर उससे एक भी पत्ता सरका तो एनडीए भरभरा कर गिर जायेगी। पहला सवाल तो एक पखवाडे़ के भीतर चंद्रबाबू नायडू के जरिए निकल कर तब आया जब उनने अपने प्रदेश की राजधानी अमरावती के लिए अपने अनुकूल बजट और कार्पोरेट के साथ ही चुनाव आयोग के एसआईआर को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि यह हमें कतई मंजूर नहीं है। दूसरा सवाल नितीश कुमार के साथ जुड़ा हुआ है कि विधानसभा चुनाव के बाद जनता दल यूनाइटेड बचेगी या नहीं बचेगी। क्योंकि अगर चुनाव परिणाम नितीश कुमार के प्रतिकूल रहे तो क्या सब कुछ बीजेपी में शिफ्ट हो जायेगा, जेडीयू के बचे-खुचे सांसद और विधायक बीजेपी में मर्ज हो जायेंगे।

लेकिन इससे हटकर तीसरा सवाल चिराग पासवान को लेकर खड़ा हो गया है जिसमें वे खुले तौर पर ऐलानिया कहने लगे हैं कि जो हालात आज बिहार में दिखाई दे रहे हैं उसके मद्देनजर हमारी पार्टी नितीश कुमार की सरकार को समर्थन कैसे कर सकती है ? तो क्या बिहार चुनाव के पहले ही कोई खेला होगा जिसमें चिराग पासवान को यह लगने लगा है कि उनकी पार्टी एलजेपी अगर बीजेपी और जेडीयू के साथ मिलकर 50 सीटों पर भी चुनाव लड़ती है तो बिहार के भीतर उनकी स्थिति और भी दयनीय हो जायेगी ! भले ही सत्ता में उनकी भागीदारी नहीं है लेकिन अगर सत्ता के साथ खड़े है तो वोटिंग के स्तर पर भागीदारी का संदेश तो बिहार के उन बिहारियों में जायेगा ही जो चुनाव को लेकर आशा और निराशा के बीच झूल रहे हैं। बिहार के भीतर जितने भी स्कूल बिना छप्पर के चल रहे हैं अगर उन सभी में छप्पर डाल दिया जाये तो उस पर अधिकतम खर्चा होगा 60 हजार करोड़ रुपये का। बिहार पुलिस को ताकत और नैतिक बल देने के लिए जो बजट दिया जाना चाहिए उसमें भी अधिकतम एक लाख करोड़ रुपये ही चाहिए, जिसमें जीप, बंदूक, डंडे, पेट्रोल, डीजल सब कुछ आ जाएगा। यानी बिहार के 38 जिलों के इंफ्रास्ट्रक्चर में एक लाख पैंतीस हज़ार करोड़ रुपये से ज्यादा नहीं होगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस के निशाने पर अगर कोई है तो वह एकनाथ शिंदे और उनकी पार्टी शिवसेना। एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना के कोटे से बने मंत्रियों के सेक्रेटरी की पोस्टिंग मुख्यमंत्री फडणवीस की निगरानी में की जा रही है जिससे मंत्रियों को फ्री हेंड काम करने का मौका न मिल सके। एकनाथ शिंदे के मंत्री जिस तरह से खुद को अपमानित महसूस कर रहे हैं उसके चलते वे सोचने लगे हैं कि दोनों शिवसेना एकबार फिर एकरूप हो जाए।

एनडीए को दरकाने की शुरुआत तो चंद्रबाबू नायडू से शुरू होकर एकनाथ शिंदे और नितीश कुमार से होते हुए अपनी पराकाष्ठा पर चिराग पासवान के जरिए पहुंच चुकी है। क्योंकि बीजेपी ने अपने प्लान के मुताबिक भले ही संयोगवश ही बिहार की वोटर लिस्ट और विधानसभा चुनाव को राष्ट्रीय राजनीति का मुद्दा बना दिया गया है। और अब बिहार में चुनाव नहीं जीतने का मैसेज एनडीए के उन घटक सदस्यों और बीजेपी के भीतर मोदी-शाह से दूरी बनाये हुए उन नेताओं के जमघट के लिए है जो यह मानकर चलते हैं कि जिस दिन चुनाव हारे और खासतौर पर वहां हारे जहां जीतना चाहते थे तब इनके साथ कौन खड़ा होगा ? शायद कोई नहीं। तब स्थिति उनके अनुकूल होगी या सत्ता के प्रतिकूल होगी, यह सवाल तो उठ ही सकता है । नरेन्द्र मोदी, नितीश कुमार 70 प्लस, अमित शाह 60 प्लस हैं। बिहार में बीजेपी के पास सुशील मोदी के बाद एक भी ऐसा नेता नहीं है जिसके आसरे बीजेपी अपनी जमीन बिहार के भीतर बना सके या उसे उडान दे सके । उन्हें नितीश कुमार का चेहरा चाहिए।

बिहार की राजनीति को साधने के लिए इस समय तीन युवा सामने खड़े हैं। जिसमें तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर और चिराग पासवान शामिल हैं। इनको पता है कि आने वाले समय में राजनीति को नया मोड़ देना है या अपने अनुकूल करना है तो अपने बूते ही करना होगा। अतीत को कांधे पर लाद कर चलने से वोट मिलना असंभव सा है। बिहार की परिस्थितियां कितनी नाजुक हो चलीं है इसका अक्श नीति आयोग की रिपोर्ट दिखाती है जिसका जिक्र तेजस्वी यादव ने विधानसभा में यह कहते हुए किया - नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार सबसे गरीब राज्य है, बिहार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, बिहार में सबसे ज्यादा पलायन होता है, बिहार में न कारखाने हैं न निवेश है न उद्योग है, न धंधा है। चिकित्सा, शिक्षा सबसे निचले स्तर पर है, प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, स्कूल ड्राप आउट रेट सबसे ज्यादा है। इसमें यह भी जोड़ दिया जाए कि बिहार दुनिया भर के राज्यों में से अकेला ऐसा राज्य है जहां का किसान दूसरे राज्य में जाकर मजदूर बन जाता है। मनरेगा का बजट सबसे कम है।

तो फिर बिहार और बिहार के चुनाव का मतलब क्या है ? जब नाउम्मीदी और इन परिस्थितियों में बिहार के चुनाव को देश की राजनीतिक सत्ता को गढ़ने या बिगाड़ने की दिशा में खड़ा हो चुका है। बिहार का चुनाव न केवल राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है बल्कि मोदी-शाह की पहचान बिहार चुनाव को जीतने से भी जुड़ गई है। तो कल्पना करें कि अगर बीजेपी बिहार में तमाम हडकंडो (जिसमें चुनाव आयोग का भी कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में सहयोग रहेगा इसके बाद भी) चुनाव हार जाती है तो एक झटके में बीजेपी और एनडीए के सहयोगियों के बीच हडकंप मच जायेगा। उन्हें यह भी समझ आ जायेगी कि मोदी-शाह का जादू खत्म हो गया है। स्वयंसेवकों के जरिए आरएसएस द्वारा बनाई गई राजनीतिक जमीन भी खिसक चुकी है तथा जिस तरह से मोदी की रैलियों में नारे लगाने के लिए दूसरे राज्यों से लोगों को आयातित किया जाता है वह भी बेमानी साबित हो जायेगा। इलेक्शन कमीशन के द्वारा एसआईआर के जरिए बनाई जा रही नई वोटर लिस्ट और इलेक्शन कमीशन की सारी मशक्कत के बाद भी अगर बीजेपी बिहार में चुनाव हार जाती है तो फिर बीजेपी को ही मोदी-शाह की कितनी जरूरत होगी ? एनडीए को मोदी-शाह की कितनी जरूरत होगी ? तय है कि मोदी-शाह का गढा गया जबरिया तिलस्मी औरा एक झटके में बिखर जायेगा।

चुनाव आयोग के आंकड़े बताते हैं कि देश में सबसे कम वोटिंग बिहार में होती है, बिहार में सबसे कम वोटिंग राजधानी पटना में होती है और पटना में सबसे कम वोट (30% से भी कम) अपर और मिडिल क्लास की आबादी वाले क्षेत्रों में पड़ते हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने वोटिंग पर्सेंटेज बढ़ाने के लिए कभी कोई मशक्कत नहीं की। सवाल यह है कि क्या एसआईआर के जरिए नई वोटर लिस्ट बनाने का खेला इसलिए किया जा रहा है कि तकरीबन 30 फीसदी उन वोटरों के नाम हटा दिए जायें जो बीजेपी की जीत के रास्ते में कांटा बने हुए हैं ताकि बीजेपी बिहार में चुनाव जीत जाय और जीत के बाद मोदी-शाह कह सकें कि हम हैं तो सब कुछ मुमकिन है। चुनाव आयोग ने जो किया हमारी जीत के लिए किया इसमें किसी को दिक्कत क्यों होनी चाहिए? सच तो ये है कि बिहार खुली हवा में सांस लेना चाहता है। हाथ में डिग्री लिए युवा रोजगार चाहता है। खेतिहर किसान अपने अनाज की न्यूनतम कीमत तय करना चाहता है। बिहार का लोग मजदूरी करने के लिए बाहर नहीं जाना चाहता यानी वह बिहार में ही काम चाहता है। क्या ये सब कुछ हो सकता है बिहार में ?

डूबते हुए राजनीतिक भविष्य के बीच उगते हुए सूर्य की तर्ज पर बिहार को देखने की शुरुआती चाहत लिए फिलहाल तीन युवा बिहार की चुनावी नैया को खेने के लिए हाथ में पतवार लिए तैयार खड़े हैं। तेजस्वी यादव चुनाव ना लड़कर भी बड़ी राजनीतिक चुनावी बिसात को बिछा सकते हैं। प्रशांत किशोर राजनीतिक तौर पर किसी पार्टी के साथ समझौता करके नई बिसात बिछाते हुए अपने  मुद्दों को राजनैतिक पटल खड़ा कर सकते हैं। चिराग पासवान एनडीए को लेकर कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं यानी चुनाव के पहले ही चिराग पासवान बीजेपी को खारिज कर सकते हैं। और अगर चिराग पासवान एनडीए से बाहर आते हैं तो उसका असर महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे, आंध्रप्रदेश में चंद्रबाबू नायडू और बिहार में नितीश कुमार की पार्टी पर भी पड़ेगा। सबको पता है कि देश की आर्थिक स्थिति कैसी है। सबको मोदी-शाह की तेज होती धड़कनें सुनाई देने लगी हैं दिल्ली की डगमगाती गद्दी को सम्हालते हुए। यानी इसका अह्सास मोदी सरकार में ऐश कर रहे जेडीयू, एकनाथ शिंदे की शिवसेना के मंत्रियों और खुद चिराग पासवान को हो चला है। इसीलिए चंद्रबाबू नायडू, एकनाथ शिंदे, चिराग पासवान और नितीश कुमार के जहन में यह सवाल बड़ा होता चला जा रहा है कि वो कौन सा पहला पत्ता होगा जिसके खिसकने से एनडीए रूपी ताश के पत्तों से बना हुआ शीशमहल भरभरा कर बिखर जायेगा।

अश्वनी बडगैया अधिवक्ता 
स्वतंत्र पत्रकार

सावन के पावन महीने में काँवरिया भक्तों के लिए एक नया भक्ति गीत ‘करेलु सोमरी बचपन से’ लॉन्च होते ही सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहा है। यह कांवर गीत प्रसिद्ध भोजपुरी गायिका शिल्पी राज और युवा गायक अनिकेत अनुपम की आवाज़ में है, जिसे दर्शकों और भक्ति संगीत प्रेमियों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है। गाना टी सीरीज हमार भोजपुरी के ऑफिशियल चैनल से रिलीज हुआ है और खूब वायरल हो रहा है।

अनिकेत अनुपम ने इस मौके पर कहा, "हमारा ये गाना उन सभी भोले भक्तों को समर्पित है, जो सावन में कांवड़ यात्रा करते हैं। हमने इस गीत में भावनात्मक जुड़ाव के साथ-साथ ऊर्जा और रंगत भरने की पूरी कोशिश की है। शिल्पी राज के साथ काम करना हमेशा प्रेरणादायक रहा है और इस बार की केमिस्ट्री श्रोताओं को भी खूब पसंद आ रही है।"

गाने के तकनीकी पक्ष पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। डीओपी संतोष यादव और नवीन वर्मा ने शानदार सिनेमैटोग्राफी पेश की है, जबकि सरोज सोनकर और विवेक यादव के कैमरा वर्क ने वीडियो को भव्य रूप दिया है। श्रवण कुमार की एडिटिंग और रोहित की DI ने गाने को तकनीकी रूप से सशक्त बनाया है।

"करेलु सोमरी बचपन से" गीत सावन के भक्तों के लिए एक संगीतमय सौगात बन गया है और यह स्पष्ट है कि यह गीत पूरे महीने कांवरियों की जुबां पर छाया रहेगा। प्रोडक्शन का जिम्मा राजवीर सिंह ने संभाला है, जबकि मेकअप और हेयर स्टाइलिंग सागर गुप्ता और प्रिया ने किया है।

गीत को संगीतबद्ध किया है आशोक राव ने, जबकि इसके भावपूर्ण और भक्तिपूर्ण बोल धर्मेंद्र यादव द्वारा लिखे गए हैं। वीडियो में अनिकेत अनुपम और सोना सिंह की जोड़ी नजर आ रही है, जिन्होंने अपने अभिनय और भावभंगिमा से गीत को जीवंत बना दिया है। इसका निर्देशन और कोरियोग्राफी अनुज मौर्य ने किया है, जिनका विजुअल ट्रीटमेंट और नृत्य निर्देशन दर्शकों को खासा पसंद आ रहा है।
 

**पटना चले ।। पटना चले।।** के नारों से आज पुरा हिन्दुस्तान गुंज उठा हैं कि जैसे ही डाॅ. संजीव कुमार का संवादाताओं के साथ वार्ता हुई। उसी वार्ता में यह स्पष्ट हुआ कि 17 अगस्त 2025 को ब्राह्मण परिवार अपने स्वाभिमान के लिए एकजुट होने का निर्णय किया है। यह संदेश हर ब्रह्मर्षी परिवार तक पहुंचने चाहिए। इसी लक्ष्य को लेकर डाॅ. संजीव कुमार, विधायक, परबत्ता, खगड़िया ने लगातार बिहार विधानसभा में अपनी आवाज़ बुलंद करते रहें हैं। हर भूमिहार ब्राह्मण परिवार को लेकर एक मजबूत समाजिक एकजुटता पर जोड़ देते हुए, बिहार विधानसभा में श्री बाबू यानी श्रीकृष्ण कुमार सिंह, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री के योगदानों को निरंतर रखते रहें। वहीं बिहार सरकार और विधानसभा के माध्यम से श्री बाबू को "भारत रत्न" से सम्मानित करने के लिए संघर्षरत रहे हैं। जिसे लेकर जब सदनों के कानों में जूं तक नहीं रेंगा तो अब एक लक्ष्य बनाकर जन-जन तक पहुंचाने में लगे हैं। 

डॉ. संजीव कुमार बिहार विधानसभा के सदस्य के हैसियत से पहले ऐसे नेता और जनप्रतिनिधि हुए हैं जिन्होंने सवर्ण समाज के हितों को लेकर लगातार विधानसभा में आवाज उठाई। वहीं कई मुद्दे को सदन में उठाया गया है, लेकिन सरकार के तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इसलिए कहा गया है कि कलियुग में संघ में ही शक्ति निहित है। इसलिए एकजुटता के साथ ही अपने हक की समूचित लड़ाई हम लड़ सकेंगे। इसलिए डॉ. संजीव कुमार अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समाज यानी ब्राह्मण परिवार से आग्रह किया कि अब एकबार जुटकर हम अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। जिसके कारण अब ब्राह्मण परिवार पूर्णतया: साथ देने को तैयार हैं और हर स्तर पर जो भी लोग सक्रिय समाजिक दायित्वों को समझते हैं। उनके द्वारा सभी सोशल मीडिया और मिल-जुलकर भी बैठकों के माध्यम से लोगों को 17 अगस्त 2025 को श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल पटना में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अनुरोध कर रहे हैं।

डॉ. संजीव कुमार कहते हैं कि आगामी 17 अगस्त 2025 को पटना के *श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल* में "ब्रह्मर्षि स्वाभिमान सम्मेलन" का आह्वान किया है। यह सम्मेलन सामाजिक हितों से जुड़े मुद्दों को बुलंद करने के लिए बुलाया गया है। जिसमें सबसे अहम् मुद्दों को लेकर सभी समाज की उत्सुकता जगाने में लगे हैं। भूमिहार ब्राह्मण समाज के अहम् मुद्दों एवं इस समाज के महान विभूतियों के सम्मान से ही आज और आने वाले समय में हमारे पीढ़ियों को प्रेरणा मिलेगी। आगे डाॅ. संजीव कुमार कहते हैं कि इस कार्यक्रम को लेकर हम अपने सभी समाज के लोगों से भी मिलेंगे और हर एक समाज के लोगों के सुझावों पर सामुहिक निर्णय लेकर आगे की रणनीति बनाई जाएगी।

डॉ. संजीव कुमार ने बताया कि हम अपने परिवार की मजबूती के लिए निम्न बातों पर प्रथम चरण में चर्चा में रख रहें हैं जो इस प्रकार से है:-

1. EWS में उम्र सीमा में छूट।

2. श्री बाबू को भारत रत्न दिलाने की मांग।

3. किसानों के नेता स्व ०स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के नाम पे बिहटा एयरपोर्ट हो।

4. भूमिहार जाति ब्राह्मण शब्द को सरकार के द्वारा क्यों हटाया गया,अपने जमीन के पुराने पेपर खतियान में हमारी जाती भूमिहार - ब्राह्मण लिखा जाता था।

5. सवर्ण आयोग संवैधानिक दर्जा मिले विधानसभा और लोकसभा में पारित हो जिस तरह से NCBC (National Commission for Backward Class) बना हुआ उसी तर्ज पर।

उपरोक्त सभी बातें भूमिहार ब्राह्मण समाज के लिए अतिमहत्वपूर्ण है इसलिए आइये मिलते है,17 अगस्त 2025 को यह कहते हुए जनजागृति की ओर बढ़ने को तैयार हैं डॉ. संजीव कुमार।

**पटना चले ।। पटना चले।।****पटना चले ।। पटना चले।।****पटना चले ।। पटना चले।।****पटना चले ।। पटना चले।।**

मुजफ्फरपुर - विश्व जनसंख्या दिवस, पखवाड़ा के अवसर शनिवार को एसकेएमसीएच में सबडर्मल कंट्रासेप्टिव इंप्लांट की सुविधा का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ एसकेएमसीएच के प्रिंसिपल डॉक्टर आभा रानी एवं प्रस्तुति विभाग के एचओडी डॉक्टर प्रतिमा के द्वारा किया गया। साथ ही पीएसआई इंडिया के मैनेजर का सहयोग रहा। मेटरनिटी वार्ड पर आए हुए सभी लाभार्थियों को इंप्लांट के बारे में काउंसलिंग करके उनका रजिस्ट्रेशन किया गया और उनका जांच करके इंप्लांट सर्विसेज की सुविधा दिया गया। कुल चार महिलाओं को इंप्लांट की सुविधा आज दिया गया।

डॉक्टर प्रतिमा के द्वारा बताया गया यह अभी तक की सबसे नई और सफल परिवार नियोजन की अस्थाई विधि है जो महिलाओं में प्रयोग किया जाता है। यह विधि दो बच्चों के बीच में अंतराल रखने एवं अनचाहे गर्भधारण से बचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह इंप्लांट तीन साल के लिए कारगर होता है और लाभार्थी बीच में जब चाहे इसे निकलवाकर गर्भ धारण कर सकता है।
डॉक्टर  प्रतिमा ने इंप्लांट के बारे में सभी से प्रचार प्रसार करने अनुरोध किया। यह इंप्लांट अभी मुजफ्फरपुर जिला के सदर हॉस्पिटल एवं एस. के. एम. सी. एच. में उपलब्ध है।