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वैशाली - इस माह गांधी मैदान में आयोजित स्वास्थ्य मेले में सफल सहयोगी बनने के लिए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने जिला कार्यक्रम प्रबंधक डॉ कुमार मनोज को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। प्रशस्ति पत्र में स्वास्थ्य मंत्री ने डॉक्टर कुमार मनोज को बदलते बिहार और स्वस्थ बिहार का सहभागी बताया है। इस सम्मान पर डॉक्टर कुमार मनोज ने कहा कि मैंने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है।

इस सफलता के पीछे जिला स्वास्थ्य समिति वैशाली की मेहनत है। एक स्वास्थ्य कर्मी होने के नाते हमारा उद्देश्य  हमेशा यही रहे की जनमानस में स्वास्थ्य के प्रति लोगों को सचेत रखें। बिना किसी रूकावट के उन तक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाएं, स्वास्थ्य कार्यक्रमों का लाभ उनके लाभार्थियों तक पहुंचे। मैं और जिला स्वास्थ्य समिति वैशाली की पूरी टीम इस प्रशस्ति पत्र पर उत्साहित है। आशा करता हूं कि वह भविष्य में एक नई ऊर्जा के साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नया आयाम गढ़ेंगे।

वैशाली - जिले के महनार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में फाइलेरिया उन्मूलन के लिए उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उन्मुखीकरण के दौरान 50 फाइलेरिया रोगियों को विकलांगता प्रबंधन और रोकथाम (एमएमडीपी) किट वितरण के साथ विकलांगता प्रमाण के बारे में जानकारी दिया गया। इस अवसर पर फाइलेरिया रोगियों को एमएमडीपी किटों के उपयोग और हाथीपांव रोगियों के लिए विकलांगता प्रमाण पत्र जैसी सेवाओं के लिए जरूरी प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ अलका ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य फाइलेरिया रोगियों को आवश्यक सेवाएं प्रदान करना और उन्हें अपने जीवन की गुणवता में सुधार लाने में मदद करना है।

कार्यक्रम के दौरान, एक 12 वर्षीय लड़की को भी फाइलेरिया रोग की पहचान की गयी। इस दौरान ​उसे स्वास्थ्य सुविधाओं से जोड़ एमएमडीपी किट के उपयोग की सलाह दी गयी। पैर के सूजन को कम करने के लिए विशेष प्रकार के व्यायाम भी बताए गए। कार्यक्रम में एमओआईसी डॉ अलका, डीपीएल पिरामल पीयूष, वीडीसीओ राजीव और अमित ,वीबीडीएस ऋषि और कृष्णदेव, बीसीएम पुष्पलता उपस्थित थीं।
 

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दूसरे नम्बर के नेता (नेता इसलिए कि संघ अब खुलकर राजनीति करने लगा है!) दत्तात्रेय होसबोले ने इमर्जेंसी के अर्धशतकीय वर्षगांठ के दौरान पूरे होशोहवास में बोला था कि 1976 में श्रीमती इंदिरा गांधी के शासनकाल में संविधान संशोधन के जरिए संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गये दो शब्द "समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष" शब्द को हटाने पर व्यापक रूप से विचार विमर्श करते हुए समीक्षा किया जाना चाहिए। संघ द्वारा विचार विमर्श करने का सुझाव बीजेपी के लिए किसी हुक्म से कम नहीं होता ! इसी के तहत बीजेपी के मंत्रियों - संतत्रियों ने जिस संविधान की शपथ लेकर सत्ता सुख भोगते चले आ रहे हैं उसी संविधान की आत्मा को कुचलने का व्यक्तव्य अखबारों की सुर्खियां बनने लगा। बकौल केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान (ये वही हैं जिन्होंने संविधान की शपथ लेकर दो दशक तक मध्यप्रदेश की कमान संभालते हुए सत्ता सुख भोगा है तथा 2014 में भाजपा के संस्थापक सदस्य लालकृष्ण आडवाणी ने शिवराज सिंह चौहान को नरेन्द्र मोदी की तुलना में ज्यादा सक्षम प्रधानमंत्री कैंडीडेट घोषित करने की वकालत की थी और शायद उसी का खामियाजा आडवाणी को राजनीतिक बनवास के रूप में भोगना पड़ रहा है, कुर्सी लोलुपता में कभी संघ निष्ठ रहे शिवराज आज मोदी निष्ठ बनकर रह गये हैं !) भारत में समाजवाद की कोई जरूरत नहीं, धर्मनिरपेक्षता हमारी संस्कृति का मूल नहीं (द न्यू इंडियन एक्सप्रेस)। द इंडियन एक्सप्रेस - प्रस्तावना में समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ना सनातन की भावना का अपमान (उपराष्ट्रपति धनखड़ - जिन्हें हाल ही में आजाद भारत के इतिहास में ऐतिहासिक बेइज्जती के साथ जबरिया इस्तीफा लेकर घर पर नजरबंद कर दिया गया है !) asianet news - संविधान पर फिर से गहराते दिखे सवाल ? प्रस्तावना के शब्दों पर गरमाई बहस में केन्द्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह ने रखी राय - पुनर्विचार का किया समर्थन। abp न्यूज - भारत के विचार के खिलाफ है धर्मनिरपेक्षता (मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा - कांग्रेस से उधार लिया गया सिंदूर !)

संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए "समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष" शब्द को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत में चुनौती दी गई जिस पर निर्णय देते हुए अदालत ने सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि समाजवाद शब्द कल्याणकारी राज्य को इंगित करता है तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की आत्मा में निहित है। इसी बात को लेकर राज्यसभा में भी सवाल पूछा गया जिस पर जबाब देते हुए केन्द्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सदन में कहा कि संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए शब्द "समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष" को हटाने के लिए फिलहाल सरकार का कोई इरादा नहीं है। जिसे अखबारों ने अपने-अपने तरीके से हेडलाइन बनाकर छापा है। सत्य ने लिखा - मोदी सरकार पीछे हटी : संसद को बताया संविधान से सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द नहीं हटेंगे - कानून मंत्री मेघवाल। नव भारत टाइम्स ने हेडलाइन बनाई है - संविधान की प्रस्तावना से समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द हटेंगे ? सरकार ने संसद में क्या बताया ? आजतक ने हेडलाइन छापी - संघ से सरकार का अलग स्टैंड - समाजवाद - सेकुलर शब्द प्रस्तावना से हटाने पर क्या बोले कानून मंत्री ? संविधान की प्रस्तावना से समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाने पर संघ और सरकार का नजरिया अलग - अलग। कानून मंत्री ने अपने जबाब में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र भी किया है।

मगर सरकार के नजरिए पर सहजता से विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि इसके पहले सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से इतर जाकर संंसद में अपने मनमाफिक कानून बना चुकी है। जिसे सरकार की करनी और कथनी के अंतर यानी दोगले चरित्र के रूप में देखा जाता रहा है। कानून मंत्री मेघवाल के जबाब ने एक नये सवाल को खड़ा कर एक नई बहस छेड़ दी है कि जब सरकार "समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष" शब्द को यथावत रख रही है तो फिर "समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष" को हटाने की वकालत करने वाले संविधान की शपथ खाकर मंत्री बने लोगों को मंत्रीमंडल में क्यों रखा जा रहा है ? क्या पीएम मोदी संविधान के सम्मान, कानून मंत्री के जवाब और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर शिवराज सिंह चौहान, जितेन्द्र सिंह को मंत्री परिषद से बाहर का रास्ता दिखाने का साहस करेंगे ? क्या मोदी-शाह की जोड़ी हिमंत बिस्वा सरमा को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटायेगी ?

मोदी सरकार ने अपने 11 बरस में जिस तरह से अपने दोगलेपने का इजहार किया है उससे देशवासियों के मन में उसके प्रति अविश्वास पैदा हो चुका है। 2014 के कार्यकाल में गृहमंत्री रहते हुए राजनाथ सिंह ने सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि जम्मू-कश्मीर में धारा 370 और 35ए को नहीं हटाया जाएगा। लेकिन 2019 के कार्यकाल में अपने ही हलफनामे के विपरीत जाकर सरकार ने जम्मू-कश्मीर में धारा 370 और 35ए को न केवल हटाया गया बल्कि जम्मू-कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा समाप्त कर केन्द्र शासित प्रदेश बनाते हुए तीन टुकड़ों में बांट दिया गया। एक तरफ मोदी सरकार गांधी की 150वीं जयंती मनाती है और दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी बीजेपी का सांसद गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को रोड़ माॅडल मानता - बताता है। एक तरफ बीजेपी की सरकार मुसलमानों की मस्जिदों से ध्वनि प्रदूषण के नाम पर लाउडस्पीकर उतारती है और दूसरी तरफ कांवड़ यात्रा के दौरान पूरे रास्ते फुल साउंड डीजे बजाने वालों के ऊपर पुष्प वर्षा करती है। व्यक्तिगत आस्था को इवेंट बनाया जाता है। एक ओर सरसंघचालक मोहन भागवत हर मंदिर में मस्जिद नहीं ढूढ़ने की बात कहते हैं वहीं दूसरी ओर हर मस्जिद में खोदा-खादी की जाती है मंदिर ढूंढने के लिए। वोट के लिए मुसलमान बीजेपी की सबसे बड़ी जरूरत भी है, वोट के लिए मोदी सहित तमाम नेताओं द्वारा गोल टोपी भी पहन ली जाती है और उसके बाद सबसे ज्यादा घृणा का पात्र भी मुसलमान ही है। संघ प्रमुख कहते हैं भारतीय मुसलमान और हमारा DNA एक जैसा है लेकिन बीजेपी उसे विजातीय मानती है। दूसरे दल का भृष्टाचारी महापापी और बीजेपी में आते ही वह संत बन जाता है। महिला खिलाड़ियों का यौन शोषण करने वाले बीजेपी सांसद को संसद में बैठने की अनुमति है मगर सांसद भाई - बहन को आपस में बातचीत करने की इजाजत नहीं है उस पर टोकाटाकी की जाती है। मोदी बिना बुलाए बिरयानी खाने पाकिस्तान जा सकते हैं लेकिन विपक्षी पाकिस्तान के फेवर में एक शब्द नहीं बोल सकता है। चीन जब भारतीय सैनिकों की हत्या करे और कोई उस पर सवाल उठाये तो उसे चाइना परस्त करार दे दिया जाता है और मोदी चाइना राष्ट्राध्यक्ष को झूला झुलाते हैं तो राष्ट्र प्रेमी हो जाते हैं। मोदी एक ओर चाइना के माल का बहिष्कार करने की अपील करते हैं और दूसरी ओर चीन से व्यापारिक डील भी करते हैं। अब इसे बीजेपी, मोदी सरकार और आरएसएस का दोगलापन न कहा जाय तो फिर क्या कहा जाय?

मेघवाल के जबाब को इस नजरिए से भी देखा जा रहा है कि अनंत हेगड़े, ज्योति मिर्धा, अरूण गोविल, लल्लू सिंह, दिया कुमारी, धरमपुरी अरविंद द्वारा 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान की गई संविधान बदलने हेतु 400 पार कराने के लिए की गई अपील, देवेन्द्र फडणवीस का कहा गया "संविधान की किताब दिखलाना नक्सली सोच है" के परिणामस्वरूप जनता द्वारा 240 पर सिमटा दिया जाना है। बीजेपी को शायद ये समझ में आ गया है कि यदि संविधान बदलने की बात करेंगे तो सत्ता से बाहर कर दिया जाएगा इसलिए पहले संविधान से दो शब्द "समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष" हटाकर जनता के रूख को भांपा जाय। पूर्ववर्तीय झांका जाय तो आरएसएस ने संविधान लागू होने के पहले से ही संविधान का प्रखर विरोध शुरू कर दिया था। वह तो मनुस्मृति को लागू करने का पक्षधर रहा है शायद इसीलिए अम्बेडकर की उपस्थिति में मनुस्मृति की प्रतियाँ जलाई गईं थीं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा संविधान लागू होने के बाद से ही संविधान को रिप्लेस कर मनुस्मृति लागू करने का प्रयास किया जाता रहा है। बीजेपी की सत्ता बनाये रखने के लिए अपनी ही सोच को जरा सा यू-टर्न देते हुए तय किया गया है कि संविधान के नाम पर सत्ता में बने रहो और उसकी आड़ में मनुस्मृति को लागू करने का प्रयास भी जारी रखो, जनता को तो ऐसा ही समझ आ रहा है ।

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अश्वनी बडगैया अधिवक्ता 
स्वतंत्र पत्रकार

सरजी,अब बिल्कुल साफ-साफ दिखने लगा है कि पुरा विपक्ष सत्ता की कुर्सी हथियाने के क्रम में,देश को टुकड़े-टुकड़े करने और सनातन को समाप्त करने का अपना लक्ष्य बना लिया है। इस क्रम में देश की राजनीति स्पष्ट रूप से दो खेमों में बंट चूकी है। एक खेमा विपक्षियों का, जिसकी राजनीति का आधार सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण और हिंदुओं में जातिगत जहर घोलना बन चूका है। सत्ता की व्याकुलता इतनी तीव्रतम हो चूकी है कि राष्ट्र विभाजन और भारत के इस्लामीकरण की गति को तीव्र करने में किसी हद तक जा रहें हैं। दुसरा खेमा एनडीए का है उसमें भी भाजपा को छोड़,बाकी अधिकांश मौका परस्त क्षेत्रीय दल हैं तथापि एनडीए की राजनीति का लक्ष्य समग्र रूप से भारत और भारतवासी का उत्थान दिखता है।--बैठकी जमते हीं उमाकाका बोल पड़े।

का बात बा ए काकाजी!!बाड़ा गंभीर मुद्रा में बानी।--मुखियाजी सोफे पर बैठते हुए।

मुखियाजी, बिहार में होने वाले चुनाव के पहले चुनाव आयोग ने जब से,यहां "वोटर पुनरीक्षण अभियान"  शुरू किया है सारे विपक्षियों की फटने लगी है। राजनीतिक हलकों में तुफान आ गया है। विपक्षी चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहा है कि इस प्रक्रिया में पिछड़े,दलितों का वोट काटा जा रहा है जबकि ये सच कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। ये विपक्षी जनता को मूर्ख समझते हैं। जनता अच्छी तरह समझती है कि वोट यदि कट रहा है तो अवैध घुसपैठियों की, रोहिंग्या और बंगलादेशी की जो इन इंडी गठबंधन के वोट बैंक हैं। इन घुसपैठियों का आधार कार्ड, राशनकार्ड और वोटर कार्ड आदि बने हुए हैं जिसे बनवाने और भारतीय नागरिक सिद्ध करने का षड्यंत्र, कांग्रेस और विपक्षी दल, बरसों से करते रहे हैं। बिहार हीं नहीं पुरे देश में ये सनातन द्रोही कांग्रेस और विपक्षी ऐसा करते रहे हैं। घुसपैठियों को लेकर सबसे बड़ी समस्या पश्चिम बंगाल में है इसीलिये चुनाव आयोग के, पुरे देश में मतदाता पुनरीक्षण करने की घोषणा को लेकर,ममता बनर्जी सबसे अधिक चीखम पिल्लो मचा रही है।भारतीय हिंदुओं के टैक्स के पैसों पर,सरकार की सारी मुफ्त की योजनाओं का लाभ भी ये घुसपैठिये ले रहे हैं।--मास्टर साहब मुंह बनाये।

ए भाई लोग, जनता के खुब बुझाता कि देश भर के फर्जी वोटरन के बचावे के चक्कर में मये विपझिया हंगामा शुरू कइले बाड़न स। विपक्षिया कहतारे स जे चुनाव आयोग के मतदाता परिक्षण से दलीत, गरीब,पिछड़ा के नाम वोटर लिस्ट से कट जाइ। त का इ समुदायन में सब विपक्षीये के वोटर हवन!! अगर नाम  कटबे करी तो सबसे घाटा त भाजपा के लागी।--मुखियाजी खैनी मलते हुए।

मुखियाजी, मतदाता पुनरीक्षण तो एक सतत् प्रक्रिया है जो हमेशा होती रही है। मतदाता सूची में 18 साल की उम्र प्राप्त किये युवा जुड़ते हैं, वहीं स्थायी स्थानांतरण या निधन की स्थिति में नाम हटाये जाते हैं। ये एक प्रशासनिक प्रक्रिया है, इसका राजनीतिक दलों से कोई लेना-देना नहीं होता। लेकिन चुनाव आयोग के इस मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाना, चुनाव आयोग पर प्रश्नचिन्ह खड़ा करना। संसद से लेकर विधानसभा तक विपक्षियों द्वारा धरना प्रदर्शन करना, यहां तक कि कांग्रेस और बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी, राजद के तेजस्वी यादव द्वारा, चुनाव में भाग नहीं लेने की धमकी देना, साबित करता है कि दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल हीं काली है।--कुंवरजी अखबार पलटते हुए।

इस बीच बेटी चाय का ट्रे रख गई और हमसभी एक एक कप उठाकर पुनः वार्ता में..........

कुंवर जी,इन विपक्षियों की दिक्कत इस बात से है कि इस बार चुनाव आयोग इस बात का भी निरीक्षण कर रहा है कि वोटर भारतीय नागरिक हैं भी या फर्जी वोटर है।--सुरेंद्र भाई मुस्कुराये।

मुखियाजी,जो कांग्रेस आज चुनाव आयोग पर प्रश्नचिन्ह खड़ा कर रही है वहीं ऐसा कानून बनायी थी कि घुसपैठियों की बल्ले-बल्ले रहे। देश में पहले विदेशी अधिनियम 1964 था जिसमें अवैध रूप से भारत में रह रहे घुसपैठियों को साबित करना होता था कि वो भारत का नागरिक है लेकिन देश में मुस्लिम घुसपैठियों को पनाह देने और देश के इस्लामीकरण के उद्देश्य से इंदिरा गांधी ने 1983 में एक अधिनियम लेकर आयी जो खासतौर पर असम के लिए था। चूंकि उस समय,असम में बंग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों को बाहर करने के लिए आंदोलन चल रहा था। इंदिरा गांधी ने इन घुसपैठियों को बचाने के उद्देश्य से ये अधिनियम लायी थी। जिसके अनुसार असम में नागरिकता सिद्ध करने की जिम्मेदारी शिकायत कर्ता और पुलिस पर डाल दी गई। शिकायतकर्ता भी तीन किलोमीटर के दायरे के भीतर का होना आवश्यक कर दिया गया। परिणाम ये हुआ कि असम से घुसपैठियों को बाहर करना हीं मुश्किल हो गया। बाद में इस अधिनियम के खिलाफ अपील की गई और 12 जुलाई 2005 को पारित अपने फैसले में 1983 के इस कांग्रेसी अधिनियम को कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित किया। आज कांग्रेस की नीतियों का हीं परिणाम है कि असम में हिन्दू,कुछ बर्षों में अल्पसंख्यक होने वाला है जैसा कि मुख्यमंत्री हेमंत जी ने सच कहने की हिम्मत की।--डा.पिंटु बुरा सा मुंह बनाये।

डा.साहब, अभी कल चुनाव आयोग ने बिहार मतदाता पुनरीक्षण से संबंधित डाटा जारी किया है जिसमें बताया गया है कि लगभग 99.8 प्रतिशत लोगों ने अपना वोटर पुनर्निरीक्षण फार्म भर दिया है। अन्य डाटा के अनुसार लगभग 22 लाख वोटर मृत पाये गये हैं। 7 लाख से अधिक, एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत हैं, लगभग 35 लाख दुसरी जगह स्थानांतरित हो चूके हैं। कल तक 7 करोड़ 23 लाख फार्म जमा हो चूके हैं। एक लाख वोटरों का तो पता हीं नहीं चला ये फर्जी वोटर हैं।
अब बताइये! ये आंकड़े क्या कह रहे हैं!!--मास्टर साहब हाथ चमकाये।

मास्टर साहब, इन विपक्षियों के पिछवाड़े में धधक इस लिए रहा है कि ये जितने फर्जी और घुसपैठिये अवैध रूप से वोटर बने हैं जो इनके कोर वोटर हैं, इस वोटर पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम से  लगभग 65 लाख वोटर कट जा रहे हैं तो धधकना स्वाभाविक है।--कहकर उमाकाका मुस्कुराये।

ए भाई लोग,इ विपक्षिया सब चुनाव आयोग पर ब्लेम करतारे स,कोर्टो गईल रहले हा स,त कोर्ट में आयोग का कहलस!!--मुखियाजी उत्सुक लगे।
मुखियाजी, चुनाव आयोग ने कोर्ट में स्पष्ट कर दिया कि केवल भारत के नागरिक हीं मतदाता के रूप में पंजीकृत हो यह निश्चय करने का दायित्व सिर्फ मेरा है जो संविधान के अनुच्छेद 326 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 16 और 19 से प्राप्त होता है। 

मुखियाजी, कोर्ट ने वोटर के प्रमाण के रूप में आधार कार्ड, राशनकार्ड को भी शामिल करने का सुझाव दिया था लेकिन आयोग ने स्पष्ट किया कि ये इतने जाली बन चूकें हैं कि ये एथेंटिक नहीं हो सकता।--सुरेंद्र भाई अपनी कहे।

अभी हाल हीं में बिहार में सामने आये आधार कार्ड सैचुरेशन के आंकड़ों ने चुनाव आयोग के वक्तव्य को साबित कर दिया है। मुस्लिम बाहुल्य जिलों में ये आंकड़े हैरान कर रहे हैं। जैसे --किशनगंज में मुस्लिम आबादी 68 प्रतिशत है लेकिन आधार सैचुरेशन 126 प्रतिशत है, कटिहार में मुस्लिम आबादी 44 प्रतिशत है लेकिन आधार सैचुरेशन 123 प्रतिशत है, अररिया में मुस्लिम आबादी 43 प्रतिशत है जबकि आधार सैचुरेशन 123 प्रतिशत है, पूर्णियां में मुस्लिम आबादी 38 प्रतिशत और आधार सैचुरेशन 121 प्रतिशत। मतलब 100 लोगों पर 120 से अधिक आधार कार्ड!! आखिर ये अतिरिक्त आधार कार्ड किसके लिए बनाये गये हैं और क्यों!! बिहार से भी बदतर स्थिति पश्चिम बंगाल की है। समझिये, कैसे कैसे षड्यंत्र करके देश को खोखला हीं नहीं इस्लामीकरण का ढ़ांचा खड़ा किया जा रहा है। चुनाव आयोग के इस वोटर पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम का विपक्षियों द्वारा विरोध किये जाने का कारण,अब छुपा नहीं है।--कुंवरजी अखबार रखते हुए।

सरजी, बिहार में जिसके वोटर लिस्ट से नाम कट रहा वो न दिखाई पड़ रहे हैं और न शिकायत कर रहे लेकिन जिनका फर्जी वोट बैंक डुब रहा है वो दहाड़े मार कर कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं और धरना, प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छा आज इतना हीं,अब चला जाय।--कहकर मास्टर साहब उठ गये और इसके साथ हीं बैठकी भी........!!!!!!
 

आलेख - लेखक

प्रोफेसर राजेंद्र पाठक (समाजशास्त्री)

ब्रह्मर्षि रक्षक प्रहरी के द्वारा लगातार छोटे - छोटे प्रयासों से ब्रह्मर्षि वंश और परिवार को पुनः जागृत करते हुए बड़े - बड़े काम किए जा रहे हैं। ब्रह्मर्षि रक्षक प्रहरी नाम ही अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और अपने नाम के अनुसार जागृत होकर कोलकाता से हर एक को लगातार जोड़ रहे हैं और मजबूत करते जा रहे हैं। समाज के पूर्वजों को और उनकी कृतियों को लेकर सामने रखना और उनके तस्वीरें सामने लाकर एक - एक से पहचान कराना बहुत बड़ी बात है। इसी कड़ी में श्रावण मास के कामिका एकादशी पर ब्रह्मर्षि रक्षक प्रहरी के तत्वाधान में स्वतंत्रता सेनानियो कि धरती बैरकपुर में पूर्वज स्मृति समारोह और गुरु पूर्णिमा का आयोजन किया गया है l

कार्यक्रम की शुरुआत पूर्व शिक्षक बैकुंठनाथ पांडेय की अध्यक्ष में स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडेय की शहीद स्मारक और मंगल पांडेय चौक स्थित स्टैचू पर माल्यार्पण किया गया l जिसमें स्वामी रंग रामानुजाचार्य 3 पुण्यतिथि, बैकुंठ शुक्ला 118वीं जयंती व 91वीं पुण्यतिथि, महावीर त्यागी 45वीं पुण्यतिथि , चौधरी रघुवीर सिंह त्यागी 153वी जयंती व 56वीं पुण्यतिथि,साधु शरण शाही 106 वीं जयंती व 34वीं पुण्यतिथि , महेश प्रसाद सिंह 124 वीं जयंती, मंगल पांडेय 198 वीं जयंती,किशोरी प्रसन्न सिंह 41वीं पुण्यतिथि, सहजानान्द सरस्वती 75वीं पुण्यतिथि, मंगला राय  49वीं पुण्यतिथि, भुल्लर ठाकुर 125वीं जयंती, रामदेव सिंह 34वीं पुण्यतिथि, राजबल्लव बाबू  10वीं पुण्यतिथि, ब्रह्मेश्वर मुखिया 13वीं पुण्यतिथि, नरसिम्हा राव 104वीं जयंती, स्वामी विमलानद सरस्वती 17वीं पुण्यतिथि, कुबेर नाथ राय 29वीं पुण्यतिथि भूमिहार ब्राह्मण कॉलेज 126वा और लक्ष्मी नारायण कॉलेज 69 स्थापना दिवस भी मनाया गया l 

देश और समाज में उनके योगदान को भी याद किया गया, जिसमें उपस्थित लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित किए l 

समाज के विभिन्न स्थानों से लोग सम्मिलित हुए और अपने- अपने विचारों जैसे नैतिक शिक्षा, बढ़ती उम्र में विवाह, परीक्षा में सहयोग, मोबाइल से परिवार टूटने का सबसे बड़ा कारण बताया गया l कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व प्रधानाध्यापक विजय कुमार पांडेय,डॉ विनोद कुमार, रामकुमार सिंह, तारकेश राय, अभिषेक राय, रविन्द्र कुंवर, रवि भूषण कुमार, संतोष सिंह, संजीव पांडे, अजय पांडे, कृष्ण कांत कुमार, अजीत सिंह, राजेश कुमार, कामेश्वर तिवारी, विमलेश सिंह, शंकर सिंह, कल्याण सिंह, नीतीश आनंद, जिम्मी सिंह, मंतोष सिंह, श्याम नारायण राय , धीरज कुमार, अभिषेक सिंह, शिल्पी सिंह इत्यादि लोग सम्मिलित हुए l धन्यवाद ज्ञापन कामेश्वर प्रसाद सिंह के द्वारा किया गया l

हाजीपुर विधानसभा का इतिहास समय और परिस्थितियों के अनुसार कभी नहीं बदला। यहां के विधायक का इतिहास कब्जा करने और लूट खसोट का लगातार बना हुआ है। लगभग दर्जन भर विधायक हाजीपुर से हो चुके हैं और उनमें 2-4 को छोड़ दें तो सब बेईमानी के उच्च स्तर को प्राप्त किए। वहीं नगर निगम, हाजीपुर की स्थापना 1869 में हुआ और 2001 में नव निर्माण की ओर बढ़ा तो नगर परिषद, हाजीपुर बना और राजनीतिक दृष्टिकोण से यह छोटा सा क्षेत्र राजनीतिक उद्योग का केंद्र बन गया। समय बदला मगर हाजीपुर शहरी क्षेत्रों का लगातार विनाश होता चला गया। 

हाजीपुर (विधानसभा और नगर परिषद) पर भाजपा (BJP यानि भारतीय जनता पार्टी) का कब्जा और हत्या व मौत के साथ सड़कों व नालों के साथ उसके ढक्कनों पर कब्जा कर व्यक्तिगत कमाई करते नहीं है तो करते क्या हैं ? टैक्स के नाम पर नमक से लेकर सोना तक लोगों को सरकारें लूट रही है मगर धरातलीय हकीकत से कोसों दूर हैं या जानबूझकर अनदेखा करती हैं।

श्री हरि का क्षेत्र जहां श्रीहरि और श्रीहर दोनों का आगमन हुआ और बना हरिहर क्षेत्र। आज श्री हरिहर क्षेत्र का नाम बदलकर हाजीपुर हो गया और लगभग 150 वर्षों से निरंतर प्रगति की ओर बढ़ने की जगह निरंतर अवनति की ओर बढ़ रहा है। नगर परिषद हाजीपुर में सड़कों पर मौत की दुकान खोली गई हैं। लगातार 5 सालों से सिवरेज और नमामि गंगे के नाम पर हाजीपुर शहर को गड्ढों में तब्दील कर दिया गया है तो वहीं जो सड़कें बन रही हैं उसमें 80-90% घोटाला हैं। अगर कहें कि 100% तो ग़लत होगा क्योंकि कुछ 10-20% तो खर्च हुआ ही हैं इसलिए तो गड्ढों को भरने का असंवैधानिक प्रयास किया गया है।

दो साल पहले एक चर्चा में तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद हाजीपुर ने बताया कि 2012 से अबतक एक भी सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। वहीं लगातार सिवरेज और नमामि गंगे योजना के तहत जो भी काम हो रहा है वह जब पुरा होगा तो सड़क बनेगा। जबकि काम को करते हुए सड़कों को गड्ढों से मुक्त करते हुए जाना है लेकिन वह नहीं हो रहा है समझिए कुछ कारण है जो हमारे हाथ में नहीं है।

नगर परिषद, हाजीपुर, वैशाली पर टिप्पणी करना भी जरूरी है क्योंकि यह क्षेत्र हमेशा से 2-4 तक केन्द्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री देता आया है तो वहीं इसी क्षेत्र व इस क्षेत्र में जन्म लिए नेता 2 हैं जो केन्द्रीय मंत्रीमंडल के हिस्सा है। वहीं शहर का विकास करने का छोटा सा भी प्रयास नहीं दिखाई देता है। वर्तमान समय में जो सड़कें बन रही हैं वह धीरे-धीरे उखड़ने भी लगा है और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 होते-होते सड़कों पर चलना मुश्किल हो जाएगा। चुनावी सड़क निर्माण में आज शहरी क्षेत्रों में सांसद, विधायक और सभापति सब के सब BJP और NDA के साथी है लेकिन जनता के तकलीफ़ से किसी को मतलब नहीं है।

बिहार में चारा घोटाला एक समय बहुत बड़ा घोटाला था लेकिन आज अगर नगर परिषद हाजीपुर की बात करें तो चारा घोटाला बौना नज़र आयेगा। 

आपको एक बात और जानना चाहिए कि वैशाली जिले का मुख्यालय है हाजीपुर और यहां जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और उनकी पुरी टीम बैठती हैं। वहीं दिन में 2-4 बार शहर के सड़कों पर इनका आना-जाना लगा रहता है। लेकिन एक बड़ा आश्चर्य है कि वैशाली पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी को सड़कों पर कुछ भी दिखाई नहीं देता है। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को नालों पर कब्जा और सड़कों पर अतिक्रमण नहीं दिखाई देता है। वहीं अवैध कब्जा कर धंधा कराने में नगर परिषद हाजीपुर की भागीदारी सुनिश्चित हैं और जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की सहमति से मौन रहने वाली नगर थाना, हाजीपुर अपनी सभी जिम्मेदारियों से खुद को मुक्त ही मानती हैं। इसका कारण है कि एक राजनीतिक व्यवस्था के तहत एक व्यक्ति का हाजीपुर में दबदबा ही नहीं बल्कि लोगों की सांसें उनके हाथों में है। इसलिए कोई बोलता नहीं है।

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा अचानक और अप्रत्याशित तरीके से दिए गए इस्तीफे को लेकर पत्रकारों और राजनीतिक विश्लेषकों के बीच दो तरह की स्टोरी चल रही है। एक कहानी कहती है कि इस्तीफे का मजबून बनाकर धनखड़ के पास भेज कर दस्तखत कराये गये यानी देशी भाषा में कहा जाय तो उन्हें गेट आउट कर दिया गया तो दूसरी कहानी कहती है कि धनखड़ के इस्तीफे के पीछे खुद को वी वी गिरी बनाने की चाहत है। अब जिस तरह का बयान धनखड़ का सामने आया है कि वे न तो दिये गये इस्तीफे पर पुनर्विचार करेंगे ना ही विदाई भाषण देंगे। वह भी बता रहा है कि भीतर ही भीतर कुछ तो खिचड़ी पक रही है। इस बात पर भी चर्चा हो रही है कि क्या एडवोकेट जगदीप धनखड़ का इस्तीफा खुद को जस्टिस लोया होने से बचाने के लिए तो नहीं है और वे कुछ ही दिनों में सत्यपाल मलिक की भूमिका में तो दिखाई नहीं देंगे।

माननीय राष्ट्रपति जी, सेहत को प्राथमिकता देने और डाक्टर की सलाह को मानने के लिए मैं संविधान के अनुच्छेद 67(A) के अनुसार अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं। मैं भारत के राष्ट्रपति में गहरी कृतज्ञता प्रगट करता हूं। आपका समर्थन अडिग रहा। जिनके साथ मेरा कार्यकाल शांतिपूर्ण और बेहतरीन रहा। मैं माननीय प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के प्रति भी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री का सहयोग और अमूल्य समर्थन रहा है और मैंने अपने कार्यकाल के दौरान उनसे बहुत कुछ सीखा है। माननीय सांसदो से मुझे जो स्नेह, विश्वास और अपनापन मिला वह मेरी स्मृति में हमेशा रहेगा और मैं इस बात के लिए आभारी हूं कि मुझे इस महान लोकतंत्र में उपराष्ट्रपति के रूप में जो अनुभव और ज्ञान मिला वो अत्यंत मूल्यवान रहा। यह मेरे लिए सौभाग्य और संतोष की बात रही कि मैंने भारत के अभूतपूर्व आर्थिक प्रगति और इस परिवर्तनकारी युग में उसके तेज विकास को देखा और उसमें भागीदारी की। हमारे राष्ट्र के इस इतिहास के महत्वपूर्ण दौर में सेवा करना मेरे लिए सच्चे सम्मान की बात रही। आज जब मैं इस सम्माननीय पद को छोड़ रहा हूं, मेरे दिल में भारत की उपलब्धियों और शानदार भविष्य के लिए गर्व और अटूट विश्वास है। गहरी श्रद्धा और आभार के साथ जगदीप धनखड़।

ये उस अंग्रेजी में लिखे इस्तीफा पत्र का तरजुमा हैं जो महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को लिखा गया है। इस पत्र में इस्तीफे का कारण स्वास्थ्य बताया गया है और यह बात किसी भी खूंट से विश्वसनीय नहीं लगती है। यह ठीक है कि तकरीबन एक महीना पहले 25 जून को उत्तराखंड के नैनीताल में कुमाऊं युनिवर्सिटी के गोल्डन जुबली कार्यक्रम में बतौर चीफ गेस्ट रहे धनखड़ की तबीयत बिगड़ी थी। इसके पहले 9 मार्च को सीने में दर्द होने के कारण दिल्ली एम्स में 3 दिन भर्ती भी रहे। मगर 21 जुलाई को मानसून सत्र के पहले दिन उन्होने बकायदा सदन की कार्यवाही को संचालित किया। शाम को विपक्षी पार्टियों के नेताओं से मुलाकात भी की लेकिन रात को 9 बजे उपराष्ट्रपति कार्यालय के ट्यूटर अकाउंट पर अपलोड किये गये इस्तीफा पत्र से देश को जानकारी हुई कि देश के द्वितीय नागरिक जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से स्वास्थ्य कारणों के चलते इस्तीफा दे दिया है। मगर सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अस्वस्थता की वजह से पद त्याग करता है और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री सहित एक की तरफ से भी संवेदना तक व्यक्त नहीं की गई।

जबकि जगदीप धनखड़ ने मोदी सरकार का रक्षा कवच बनकर संवैधानिक मर्यादाओं को भी तार - तार करने में कोई कोताही नहीं बरती। भारत के इतिहास में जगदीप धनखड़ एक ऐसे उपराष्ट्रपति के रूप में याद किये जायेंगे जिन्होंने अपने कार्यकाल के बीच में इस्तीफा दिया है जबकि इसके पहले उपराष्ट्रपति ने या तो राष्ट्रपति चुन लिये जाने की वजह से इस्तीफा दिया था या फिर दुनिया को अलविदा कहने से कुर्सी खाली हुई थी। जगदीप धनखड़ को 6 अगस्त 2022 में उपराष्ट्रपति चुना गया था और उनका कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक था। जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति बनाने का निर्णय बीजेपी द्वारा उनके पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहते लिया गया था जहां उन्होंने ममता बनर्जी की सरकार की नाक में दम कर रखा था। राज्यसभा में सभापति की आसंदी पर बैठकर उन्होंने जिस सिद्दत के साथ मोदी सरकार पर आंच नहीं आने दी भले ही उसके लिए थोक के भाव विपक्षी सांसदों को सदन से निष्कासित करना पड़ा। जगदीप धनखड़ इस मामले में भी देश के इकलौते उपराष्ट्रपति के रूप में जाने जायेंगे जिन पर विपक्ष ने पक्षपात का आरोप लगाते हुए पद से हटाये जाने का नोटिस दिया था। मोदी सरकार का पक्ष लेते हुए उन्होंने न्यायपालिका से भी दो - दो हाथ करने से परहेज नहीं किया। जहां चीफ जस्टिस आफ इंडिया का कहना है कि संविधान सबसे ऊपर है वहीं धनखड़ ने कहा कि संसद तो संविधान से भी ऊपर है। जबकि ऐसा कहना न तो संवैधानिक मर्यादाओं के अनुकूल है न ही उपराष्ट्रपति को आधिकारिक इजाजत देता है।

संसद के बाहर और भीतर 21 जुलाई और उससे पहले घटे घटनाक्रम पर एक नजर डाली जाय तो कुछ हद तक जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के पीछे छिपे कारणों का अंदाजा लगाया जा सकता है। सत्र शुरू होने के पहले धनखड़ की विपक्षी पार्टियों के नेताओं से अंतरंग मुलाकात यहां तक कि इंडिया गठबंधन से पल्ला झाड़ने के बाद अरविंद केजरीवाल की जगदीप धनखड़ से हुई गुफ्तगूं। सत्र के दौरान पहले दिन ही विपक्षी नेता मल्लिकार्जुन खरगे को मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए पूरा मौका देना इसके बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा सभापति के अधिकारों को हडपते हुए उपराष्ट्रपति और सभापति आसंदी की गरिमा और मर्यादा को रौंदना, संसद के भीतर अपने कार्यालय में बीजेपी के वरिष्ठ और प्रभावशाली नेताओं के साथ पीएम मोदी की मुलाकात, संसद के भीतर ही गृहमंत्री अमित शाह द्वारा अपने कार्यालय में एनडीए के मंत्रियों से आपात मुलाकात।

क्या जगदीप धनखड़ को इत्मिनान हो गया है कि मोदी सरकार जल्द ही धराशायी होने वाली है और उन्होंने अपनी आगे की पारी खेलने की बिसात बिछाते हुए इस्तीफा दिया है ? क्या आने वाले वक्त में जगदीप धनखड़ सत्यपाल मलिक का किरदार निभाते हुए दिखाई देंगे और झुका हुआ जाट और टूटी हुई खाट की मरम्मत करेंगे ? कारण जगदीप धनखड़ की फितरत मैदान छोड़कर भागने वाली तो नहीं है। चलते - चलते आजादी के बाद से चुने हुए उपराष्ट्रपतियों पर एक नजर डाल ली जानी चाहिए। प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद राष्ट्रपति बने। जाकिर हुसैन भी कार्यकाल पूरा करने के बाद राष्ट्रपति चुने गए (1962-67)। वी वी गिरी की गद्दी जरूर गई मगर बाद में वे राष्ट्रपति बने (1976-69)। गोपाल स्वरूप पाठक (1969-74), बी डी जत्ती (1974-79), मोहम्मद हिदायुतउल्ला (1979-84), रामास्वामी वेंकटरमन (1984-87) उसके बाद राष्ट्रपति बन गये, शंकर दयाल शर्मा (1987-92), के आर नारायणन (1992-97), कृष्णकांत (1997-2002) (कार्यकाल पूरा होने के बीच ही निधन हो गया था), भैरोंसिंह शेखावत (2002-07), मोहम्मद हाफिज अंसारी (2007-2017) (लगातार दो कार्यकाल पूरा किया), वैंकैया नायडू (2017-22) और उसके बाद जगदीप धनखड़ 2022 - 21 जुलाई 2025 - (रहना था 2027 तक क्या मोदी द्वारा राष्ट्रपति नहीं बनाये जाने की नियत भांप गए थे धनखड़)।

अश्वनी बडगैया अधिवक्ता 
स्वतंत्र पत्रकार
 

भक्त होना इतना भी आसान नहीं, दिल और दिमाग गिरवी रखना पड़ता है और जमीर भी। 

जगदीप धनखड़ होना आसान नहीं होता हैं पढ़ा - लिखा और व्यक्तित्व का धनी होकर भी गुलामी मानसिकता से ग्रस्त यह आसान सफ़र नहीं था। जगदीप धनखड़ तब सुर्खियों में आये जब यह बंगाल के राज्यपाल बने और बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से लड़ने लगे थे जैसे विपक्ष में बैठे हो। ममता बनर्जी की साख गिराने में नरेंद्र दामोदर दास मोदी सरकार को खुब मदद किया और इसका परिणाम मिला की बंगाल में 2021 में हुई विधानसभा चुनाव में कुछ महत्वपूर्ण विधानसभा की सीटें मिली और बढ़त भी प्राप्त किया, भाजपा यानी BJP ने। जिसके बाद जगदीप धनखड़ को भारत के दुसरे नागरिक होने का गौरव प्राप्त हुआ और 2022 में उप-राष्ट्रपति, भारत का पद सौंपा गया। हां संविधान के तहत एक खानापूर्ति के लिए प्रक्रिया जरूर हुआ लेकिन वह महज़ एक दिखावा ही था। 

जगदीप धनखड़ उप-राष्ट्रपति पद पर बैठने के साथ ही भारत के सभी प्रमुख संवैधानिक संस्थाओं पर सीधे टिका-टिप्पणी करना शुरू कर दिया। पेशेवर वकील होते हुए राजनीतिक दलों के साथ मिलकर सदन के सदस्य लंबे समय से रहे हैं। जगदीप धनखड़ विधानसभा, लोकसभा और केन्द्रीय मंत्रीमंडल के भी सदस्य रहें हैं और राज्यपाल के बाद उप-राष्ट्रपति का पद संभालते हुए विदाई कल देर शाम लें ली। अपने इस्तीफे में राष्ट्रपति भारत को स्वास्थ्य कारण बताया हैं लेकिन कुछ समयों में किसान को लेकर गंभीरता दिखा रहे थे वह भी दबाव का कारण हो सकता हैं। भारत के केन्द्रीय कृषि मंत्री के सामने अपने आपको भारत का दुसरा व्यक्ति होने के नाते किसानों के साथ किए गए वादे पूरे करने की ओर ध्यान आकर्षित किया था।

आपको जानना चाहिए कि बिहार चुनाव की तारीखें घोषित होने ही वाली है और अगले 30-40 दिनों के अंदर ही बिहार में चुनाव की तारीखें घोषित कर दिया जाएगा। जिसके कारण बिहार में गठबंधन के साथी नीतीश कुमार को कमजोर करने के कई नीतियों पर काम करने को तैयार भाजपा जगदीप धनखड़ के माध्यम से नीतीश कुमार को कुछ संदेश देने का भी काम कर दिया है। वहीं ज्ञात हो कि जगदीप धनखड़ के इस्कुतीफे के माध्यम से नीतीश कुमार का उच्च सदन में जाने का सपने के सहारे भाजपा को मजबूत करने का हो सकता है प्रयास। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई बार कहा है कि भारत के सभी सदन का सदस्य रहे चुका हूं और बस उच्च सदन में आना सपना है। वहीं कहीं नीतीश कुमार के लिए खाली तो नहीं कराया गया उप-राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से पद और लिया गया इस्तीफा?

वहीं भाजपा में अपना दबदबा बनाये रखने के लिए वर्तमान सत्ता जिनके उम्र को लेकर बनाये गए नियम खुद के लिए काल बन गया है। वहीं अगर भाजपा को कमजोर कर संभालते दिखाने के रास्ते पर सत्ताधारी कामयाब हो जाते हैं तो प्रधानमंत्री की कुर्सी सुरक्षित रख सकते हैं। 

वैसे नीतीश कुमार के कुछ महीनों से हरकतें यह बतलाती हैं कि उनका राज्यसभा में ले जाना उच्च सदन के संचालन पर बड़ा प्रभाव पर सकता हैं। उच्च सदन को रोजाना चलाना वर्तमान परिस्थितियों में जिसमें नीतीश कुमार स्वस्थ्य नहीं दिखाई देते हैं जिससे परेशानी हो सकती हैं। तो वहीं चंद दिनों के लिए नीतीश कुमार के राजनीतिक अंतिम पद पर बैठाकर दुसरे के माध्यम से उच्च सदन का संचालन कराया जा सकता हैं। नीतीश कुमार का उप-राष्ट्रपति पद पर बैठना एक राजनीतिक षड्यंत्र होगा और अगले दो वर्षों में उप-राष्ट्रपति चुनाव तक में कई चेहरे इस पद पर दिखाई दे सकते हैं।

उपराष्ट्रपति पद के लिए लगातार कई नाम आने लगे हैं लेकिन राजनीतिक चरित्र चुनावी माहौल में एक से अधिक लोगों का दावेदार के रूप में नाम सामने आने लग हैं। जिसमें - डीवाई चंद्रचूड़, पूर्व मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट, नई दिल्ली, भारत। वर्तमान उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा के माध्यम से भूमिहार ब्राह्मण और ब्राह्मण को बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल चुनाव को लेकर आगे लाया जा सकता हैं। वहीं कांग्रेस युक्त भाजपा में भी कई महत्वपूर्ण उम्मीदवार हैं जो गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक क्षेत्रों में आगामी विधानसभा चुनावों में महत्वपूर्ण होंगे इसलिए दो साल उप-राष्ट्रपति पद राजनीतिक खेल का अड्डा बना रहेगा ऐसा ही लक्षण दिखाई देता है।

-एमएमडीपी क्लीनिक खोलने का भी दिया निर्देश

वैशाली - प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हाजीपुर में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ संजय दास के अध्यक्षता में रोगी हितधारक मंच की समीक्षा बैठक की गई। समीक्षा बैठक के दौरान प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा सीएचओ और रोगी हितधारक मंच के सदस्यों से उनके द्वारा किए गए कार्यों और प्रगति के बारे में जाना। मौके पर थाथन एचडब्ल्यूसी के सीएचओ और रोगी हितधारक मंच के सदस्य मुकेश चाहर ने बताया कि पहले हम लोगों के द्वारा जो गतिविधि या स्वास्थ्य चर्चाएं करते थे, उनमें फाइलेरिया बीमारी को शामिल नहीं करते थे। 

रोगी हितधारक मंच के बनने के बाद से अपने केंद्र पर एमएमडीपी प्रशिक्षण और किट वितरण किया गया। स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम किये अब जो गतिविधि करते हैं। वेलनेस कैलेंडर में जो एक्टिविटी करनी है हर महीने में उसमें भी बहुत सहयोग मिलता है। वहीं एएनएम पुष्पा कुमारी ने बताया कि अब टीकाकरण में भी फाइलेरिया या कालाजार के बारे में भी जानकारी देते हैं। 

प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा सभी उपस्थित रोगी हितधारक मंच के सदस्यों को बताया कि वे अपने यहां फाइलेरिया मरीजों का लाइन लिस्ट तैयार कीजिए आईएचआईपी में एंट्री करवाएं। उसके बाद सभी को अपने सेंटर पर एमएमडीपी क्लीनिक खोलना होगा। जिसमें मंगलवार के दिन फाइलेरिया मरीजों को व्यायाम सिखाया जाएगा और एमएमडीपी किट की जरूरत है उनको दिया जाएगा। समीक्षा बैठक में बीएचएम, बीसीएम, बीएचआई, आशा फैसिलिटेटर सहित अन्य लोगों ने भाग लिया।
 

वैशाली - सदर अस्पताल में गुरुवार को सिविल सर्जन डॉ श्याम नंदन प्रसाद के द्वारा स्टॉप डायरिया कैंपेन 2025 का उद्घाटन किया गया. जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी वैशाली द्वारा बताया गया कि स्टॉप डायरिया कैंपेन 2025 हेतु 15 जुलाई से 14 सितंबर तक जिले के कुल 6,09,08,1 लक्षित बच्चों को लगभग 7 लाख घरों में आशा कार्यकर्ता द्वारा भ्रमण कर ओआरएस पैकेट वितरित किया जाएगा एवं डाईरिया से पीड़ित बच्चों को चिन्हित कर ओआरएस एवं जिंक की गोली उपलब्ध करायी जाएगी. उन्होंने बताया कि वर्तमान परिपेक्ष में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में कुल मृत्यु का लगभग 10% मृत्यु डायरिया से होती है. जिसका मुख्य कारण निर्जलीकरण के साथ इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होना है. 

इन मृत्यु को ओआरएस एवं जिंक के उपयोग से कम किया जा सकता है. कैंपेन की सफलता हेतु पूर्व में कार्य योजना बनाई जा चुकी है. आशा द्वारा घर-घर भ्रमण कर घर के सदस्यों को घोल तैयार करने की विधि साफ-सफाई एवं हाथ धोने के तरीकों की जानकारी प्रदान की जाएगी. अभियान के दौरान सभी घरों में दो माह से 6 माह के बच्चों को जिंक की आधा गोली और 6 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को एक गोली 14 दिनों तक दिया जाना है. सदर अस्पताल परिसर में ओआरएस कॉर्नर लगाया गया है, जिसमें 5 वर्ष तक के बच्चों के अभिभावक को ओआरएस घोल तैयार करने की विधि बताई गई. 

जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी वैशाली ने घोल तैयार करने का तरीका बताया एवं वहां उपस्थित बच्चों और उनके अभिभावकों को दो-दो पैकेट ओआरएस उपलब्ध कराया गया. उद्घाटन के समय डॉ संजय दास जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी, डॉ रतन प्रकाश अधीक्षक सदर अस्पताल, डॉ राजेश किशोर साहू जिला गैर संचारी रोग पदाधिकारी, डीपीएम डॉ कुमार मनोज, डीसीएम निभा रानी, यूनिसेफ की एसएमसी मधुमिता कुमारी, मोहम्मद जकी अहमद, रणधीर कुमार, शशि रंजन एवं अजीत रंजन सहित अन्य पदाधिकारी सहित सभी स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित थे।